अनलाइनबाट बीउबिजन प्रमाणीकरणले किसानलाई सहज
चितवन । अनलाइन प्रणालीबाट बीउबिजन प्रमाणीकरण हुन थालेपछि यहाँका बीउ उत्पादक किसानलाई सहज भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय बीउबिजन प्रयोगशाला हेटौँडाअन्तर्गत रहेको प्रयोगशालाले अनलाइन प्रणालीबाट प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न थालेपछि किसानलाई विभिन्न प्रक्रियामा सहज भएको हो ।
प्रयोगशालाका प्रमुख राजन ढकालले अनलाइन सूचना प्रणालीको विकास गरेपछि कृषक कार्यालय नै आउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । उनले प्रयोगशालामार्फत बीउबिजनको गुणस्तर नियमन खाद्य बाली निरीक्षण, नमूना सङ्कलन, नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षण र बीउ प्रमाणीकरणलगायतका काम हुने बताए । उनले यी विभिन्न प्रक्रियाका लागि किसानले घरबाटै अनलाइन फारम भरेर काम अगाडि बढाउन सक्ने बताए ।
उनका अनुसार अनलाइनमार्फत सम्पर्क नम्बर र ठेगानाबाट नै कार्यालयले बीउ उत्पादकलाई सम्पर्क गर्छ । प्रणालीमार्फत प्रतिवेदन पनि तयार हुन्छ । उनले भने, “किसान कार्यालयसम्म आउनु पर्दैन र हामीलाई फिल्डमा जान पनि थप सहज हुन्छ”, उनले कुनै पनि बाली उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरयुक्त बीउको ठूलो भूमिका रहने बताए ।
भरतपुर महानगरपालिका–१४ पटिहानीका हिसान एवं उन्नत बिज वृद्धि कृषक समूहका अध्यक्ष उमनाथ पौडेलले किसानका लागि सरकारी स्तरबाट दिइएको अहिलेसम्मकै राम्रो सेवा अनलाइन प्रणाली भएको बताए । पहिले हातले भरेर आफैँ उपस्थित भई बुझाउनुपर्ने फारम अहिले अनलाइनबाट हुँदा निकै सहज भएको उनले बताए ।
भरतपुर–२१ मा रहेको साइपाल बिज वृद्धि कम्पनी प्रालिका पुण्यप्रसाद अधिकारीले आफूहरुले सुरुआती चरणदेखि नै यो सेवा लिँदै आएको बताए । उनले अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली निकै प्रभावकारी भएको जनाउँदै बीउमात्र नभएर कृषकले उत्पादन गरेका हरेक उपज यसैगरी अनलाइन प्रणालीबाट प्रमाणीकरणको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
विगत दुई वर्षयता सञ्चालनमा रहेको यस अनलाइन सेवा प्रणालीमा हालसम्म विभिन्न एक सय ७३ निजी, सहकारी र सरकारी बीउ उत्पादक जोडिएको प्रमुख ढकालले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरदैलोमै एकीकृत सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी
-
टर्कीको एक उड्डयन कम्पनीमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु
-
जुम्लाबाट एक वर्षमा चार हजारले लिए नागरिकता
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : आज कुनको मूल्य कति ?
-
कालीगण्डकी जलविद्युत् : लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी
-
बिगो निर्धारण निर्देशिकामा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै आरोपीमाथि बिगो तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव