सोमबार, ०७ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय

कांग्रेसबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई महामन्त्री थापाको ११ बुँदे परिपत्र

बुधबार, ०५ असार २०८१, ११ : ४८
बुधबार, ०५ असार २०८१

काठमाडौँ । नेपाली कांगेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्ना पालिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई पार्टीसँग समन्वय गरेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न ११ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

 पार्टीको स्थानीय समितिबाट जनप्रतिनिधिले समन्वय नगरेको गुनासोपछि महामन्त्री थापाले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई परिपत्र गरेका हुन् ।

पार्टीको स्थानीय कार्यसमितिसँग अनिवार्य रूपमा समन्वय गर्न गरी मतदातासँग गरेको वाचा प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई गत जेठ  ३२ मा परिपत्र पठाएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय पार्टी कार्यसमितिसँग समन्वय हुने नगरेको गुनासो आइरहेको छ । तसर्थ, यस पटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय पार्टी समितिसँग बैठक बसी नीति, योजना र कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालगायत विषयमा छलफल गरी ती विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न पार्टीसँग आवश्यक समन्वय गर्नुहोला,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

क्षेत्रगत प्राथमिकतामा अबको तीन वर्षको लक्ष्यको लेखाजोखा गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा नीति र योजना बनाउन महामन्त्री थापाको निर्देशन छ । ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएका वाचा र तपाईंले निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई विशेष ध्यान दिनुहोला,’ परिपत्रमा भनिएको छ ,‘परिपत्रमा बजेटका विषयलाई योजनाबद्ध रूपमा प्राथमिकीकरण गर्नुहोला ।’

बाँकी तीनवर्षे कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, रोजगारीलगायत क्षेत्रलाई समेटेर योजना बनाउन पालिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई भनिएको छ । महामन्त्री थापाले संविधानले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘संविधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ ले स्थानीय सरकारलाई प्रत्याभूत गरेका जिम्मेवारी, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहले हासिल गर्न सक्ने स्थानीय लक्ष्य, संघ र प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम समेतलाई मनन गरी आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्नुहोला,’ थापाको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

बजेटका प्रक्रियागत कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार पहिलो साताभित्र नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न र १० असारभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट सभामा पेस गर्न पनि उनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ। 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप