शुक्रबार, ०४ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय

पर्सामा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी ५५ प्रतिशत मुद्दा टुङ्गियो

बिहीबार, ०६ असार २०८१, २२ : ३१
बिहीबार, ०६ असार २०८१

वीरगञ्ज । पर्सामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी ५५ दशमलव ५० प्रतिशत उजुरी टुङ्गाइएको छ । साहुकर र अनुचित लेनदेनपीडितबीच जिल्लाभरिमा नौ सय ५८ वटा उजुरी टुङ्गो लागेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार अझै एक हजार एक सय ९५ वटा उजुरी भने सम्बोधन हुन बाँकी छ ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पाँच सय सात वटा उजुरी टुङ्ग्याएको थियो । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफू मातहत उजुरी आउन थालेपछि पनि सात सय ३१ वटा उजुरीलाई टुङ्गो लगाइसकेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले साहुकर र अनुचित लेनदेन पीडितबीच मेलमिलापका माध्यमबाट अधिंकाश मुद्दा टुङ्ग्याउँदै आइरहेको बताए । “जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित उजुरी पर्सा प्रहरीमा आएसँगै सात सय ३१ वटा उजुरी टुङ्गो लगाएका छौँ”, उनले भने, “दिनहुँजसो दुवैपक्षसँग छलफल गरेर उजुरीलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम भइरहेको छ ।”

    गत माघ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट एक हजार ६ सय ५५ वटा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित उजुरी प्रहरीमा आएको थियो । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि थप चार सय ९८ वटा उजुरी परेको थियो । प्रहरीले गत माघ २४ गतेदेखि अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित उजुरी लिन थालेको थियो । 

नायब उपरीक्षक भारतीले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विषय सामाजिक अपराध भएकाले पनि प्रहरीले दुवै पक्षलाई राखेर सकेसम्म मेलमिलापबाटै उजुरीलाई टुङ्गो लगाउँदै आइरहेको बताए । “वर्षौदेखि झेलिँदै आइरहेको समस्या भएकाले पनि साहुकर र अनुचित लेनदेन पीडितबीच पटकपटकको छलफलपछि मात्रै यस्ता किसिमका उजुरीलाई टुङ्गो लगाउन सकिएको छ”, उनले भने ।

साहुकरले ऋणीबाट रु २४ करोड ७६ लाख ९६ हजार  आठ सय ३० बराबरको रकम बिगो दाबी गरेका छन् । तीमध्ये पर्सा प्रहरीका अनुसार मेलमिलापबाट रु १३ करोड ४३ लाख  ७६ हजार एक सय ३९ रकमको बिगो टुङ्गो लागेको छ । 

अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित पाँच वटा मुद्दा भने जिल्ला अदालत पर्सामा दर्ता भएका छन् । प्रहरीले साहुकरबाट अनुचित लेनदेन पीडितलाई १५ बिघा १६ कट्ठा २४ धुर जग्गा फिर्ता गराएको छ । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप