काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बिहीबारबाट स्थापनाको दुई वर्ष पार गरेको छ । २०७९ साल असार ७ गते रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा घोषणा भएको थियो । पार्टी संस्थापनाको ६ महिनामै सङ्घीय संसदमा चौथो ठुलो दलको रूपमा अनपेक्षित उदाए पनि सङ्गठन विस्तार र अधिवेशनका सन्दर्भमा भने रास्वपाको गति धीमा देखिन्छ ।

पार्टी संस्थापनाको दुई वर्षमा दुई पटक नै सत्तारोहण गरेको रास्वपा नेतृत्वलाई महाधिवेशनको चिन्ता र चासो देखिएको छैन । सत्ताको खेलमा नेतृत्व रुमलिँदा पार्टीको सङ्गठन विस्तार र महाधिवेशनको प्रक्रिया अस्तव्यस्त बन्न पुगेको कतिपय नेताहरूकै भनाइ छ ।

पार्टी घोषणाको दुई वर्षसम्म रास्वपाका कुनै पनि पार्टी संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका १० र गण्डकीका २ (मनाङ र मुस्ताङ) गरी १२ जिल्ला रास्वपाका जिल्ला कमिटीहरू अस्तित्वमा नरहेको रास्वपा सहमहामन्त्री तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख कवीन्द्र बुर्लाकोटीले स्वीकार गरे ।

बुर्लाकोटीका अनुसार रास्वपाले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीका सबै संरचना विघटन गरेर ‘कर्णाली विशेष’ अभियान अगाडि बढाएको छ ।

‘प्रारम्भिक रूपमा तीन महिना अभियान चलाउने भनिएको थियो । अरू ६ महिना थपेर अभियान चलिरहेको छ । हरेक जिल्लामा अभियान संयोजक तोकिएको छ । अभियानमार्फत जिल्ला–जिल्लामा मानिसहरूलाई पार्टीमा जोड्ने काम गरिराख्नु भएको छ । अभियान सकिएपछि कर्णालीका जिल्लामा सङ्गठन निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ बुर्लाकोटीको भनाइ छ ।

पार्टी सदस्यलाई संगठित गरेर अधिवेशनमार्फत नेतृत्व विकास गर्न भने रास्वपा दुई वर्ष बित्दा पनि असफल नै रह्यो । पार्टी सभापति लामिछाने सत्ता र निजी विवादमा अल्झँदा प्रथम महाधिवेशन नै हुन सकेको छैन ।

बाँकी ६५ जिल्लामा कार्यसमिति क्रियाशिल रहेर पार्टी निर्माणमा लागेको बुर्लाकोटी बताउँछन् । तर रास्वपाका प्रदेश र केन्द्रीय समिति नै दुई वर्षदेखि अपूर्ण छन् । १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अहिले ६५ जनामात्र सदस्य छन् ।

२१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पनि १२ जना मात्रै छन् । रास्वपाका ३७ वटा विभागमा कुनै पनि विभागले पूर्णता पाएका छैनन् । ११ सदस्यीय विभाग हुने व्यवस्था गरे पनि कुनै पनि विभागलाई पूर्णता दिन नसकिएको बुर्लाकोटी बताउँछन् । पार्टीको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग १२ देशमा बनेका छन् ।

३५० पालिका र करिब १५ सय वडामा पार्टी संरचना र स्थापनाको दुई वर्षमा करिब २ लाख ४० हजार पार्टी सदस्य पुगेको सङ्गठन विभाग प्रमुख बुर्लाकोटीको दाबी छ ।

पार्टीको वर्तमान अवस्थालाई चित्रित गर्दै केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले रास्वपाको गति हेर्दा थला परेको देखिने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी नेतृत्व सत्ताको खेलामा नलागेको भए पार्टी संरचना, दस्ताबेज, चरित्र र महाधिवेशन भइसक्ने कार्कीको भनाइ छ ।

‘हामीसँग २ लाख १५ हजार पार्टी सदस्य बनेको डिजिटल रेकर्ड छ,’ उनले भने, ‘करिब २५ हजार पार्टी सदस्यको अफलाइन रेकर्ड छ । यो सबै डिजिटल रेकर्डमा राख्दा करिब २ लाख ४० हजार सदस्य पुगेको अवस्था छ ।’

पार्टी सदस्यलाई संगठित गरेर अधिवेशनमार्फत नेतृत्व विकास गर्न भने रास्वपा दुई वर्ष बित्दा पनि असफल नै रह्यो । पार्टी सभापति लामिछाने सत्ता र निजी विवादमा अल्झँदा प्रथम महाधिवेशन नै हुन सकेको छैन ।

पार्टीको वर्तमान अवस्थालाई चित्रित गर्दै केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले रास्वपाको गति हेर्दा थला परेको देखिने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी नेतृत्व सत्ताको खेलामा नलागेको भए पार्टी संरचना, दस्ताबेज, चरित्र र महाधिवेशन भइसक्ने कार्कीको भनाइ छ ।

‘हामीले चाहेको भए यो दुई वर्षमा पार्टीको संरचना बनिसक्थ्यो, दस्ताबेज र चुनाव पहिले भनेजस्तै चरित्रको बनेको हुने थियो, महाधिवेशनबाट नेतृत्व र समितिहरू आइसकेका हुन्थे,’ कार्कीको भनाइ छ । दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा दुई पटक नै सरकारमा जाने निर्णयले पार्टीको हित नगरेको उनको दाबी छ ।

पालिकाहरूमा ७० प्रतिशत वडा अधिवेशन सकिएपछि मात्र पालिकाको अधिवेशन थाल्ने रास्वपाको तयारी छ । पालिका अधिवेशन सकिएपछि जिल्ला, प्रदेश हुँदै प्रथम महाधिवेशनको चरणमा पुग्ने सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीको भनाइ छ ।

‘पहिलो पटक मतपरिणामको हुटहुटी र दोस्रो पटक हुटहुटीमा हतार गरेर पहिलो पटक सरकारमा जानु गल्ति थियो भनेर आफैले भनेको कुरा बिर्सिएर सरकारमा गयौँ’, कार्कीले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले हामी सहभागी सरकारको १०० दिन पुग्दै गर्दा हामीसँग के छ ?,’

उनले बन्दाबन्दै रोकिएको सङ्गठन, फेरिँदै गरेको ठानिएको पार्टीको चरित्र, मन्त्रीहरूले गोजीमा बोकेको राजीनामा पत्र, म्याद नतोकी सारिएको महाधिवेशन र सातो उडेका साथीहरू मात्रै आफूहरूसँग रहेको बताए ।

पहिले आफैले भनेका र लेखेका कुरा सम्झिएर आफैलाई हेर्न पार्टी नेतृत्वलाई कार्कीको आग्रह छ । पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लामो र प्रभावकारी छलफल गर्न आवश्यक रहेको कार्की बताउँछन् ।

वडा अधिवेशनमै विलम्ब

गत मङ्सिरदेखि वडा अधिवेशन थालेको रास्वपाले सात महिना लगाएर करिब ३ सय वडा अधिवेशन मात्र सकेको छ । रास्वपा सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले ६ सय वडामा अधिवेशनको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार वडा समिति गठन भइ न्यूनतम सदस्य सङ्ख्या पुगेपछि अधिवेशनका लागि माइनुट गरेर केन्द्रमा फाइल आउँछ । त्यसपछि केन्द्रले दिएको तीन वटा मितिमध्ये एउटा छनोट गरेर वडाहरू अधिवेशनमा जान्छन् ।

पालिकाहरूमा ७० प्रतिशत वडा अधिवेशन सकिएपछि मात्र पालिकाको अधिवेशन थाल्ने रास्वपाको तयारी छ । पालिका अधिवेशन सकिएपछि जिल्ला, प्रदेश हुँदै प्रथम महाधिवेशनको चरणमा पुग्ने सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीको भनाइ छ ।

यही असार ७ गते बिहान ७ बजे बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्को केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा बन्ने गरी महाधिवेशनको विषय प्रवेश हुनेछ ।

योबिचमा पार्टीको सङ्गठन विभाग र निर्वाचन आयोगको समन्वयमा अर्को केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेन्डा बन्ने गरी महाधिवेशनबारे गृहकार्य हुने उनको भनाइ छ ।

अझै ६–७ महिना वडा अधिवेशनका लागि समय लाग्ने सङ्गठन विभाग प्रमुख बुर्लाकोटीको अनुमान छ । उनका अनुसार अहिलेको योजनामा बमोजिम आगामी माघ–फागुनसम्म मात्र वडा अधिवेशन सम्पन्न हुनेछन् ।

पालिकाभित्रका कुनै वडाको अधिवेशन गर्न सम्भव नभए केन्द्रीय सङ्गठन विभागले निर्णय गरी उक्त वडाको अधिवेशन थाँती राखी पालिका अधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था विधानले गरेको छ । त्यो बाटोमा नगए ६ हजार ७४३ वडामा अधिवेशन गरेर २०८२ मा पनि रास्वपाले महाधिवेशन गर्न कठिन छ । रास्वपाको निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्द बरालले अब अधिवेशनको गतिले तीव्रता लिने दाबी गरे ।

वडा अधिवेशनपछि रास्वपाले पालिका अधिवेशन गर्न तीन महिनाको समय छुट्टयाएको छ । पालिका अधिवेशन भएको एक–डेढ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रास्वपाको योजना छ ।

पालिका अधिवेशन भएको एक–डेढ महिनामा जिल्ला अधिवेशन सक्ने कार्यतालिकाको खाका बनेको छ । एक महिना प्रदेश कार्यसमिति अधिवेशन गर्ने रास्वपाको योजना रहेको बुर्लाकोटीले सुनाए । उनका अनुसार जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि मात्रै महाधिवेशनको मिति तोकिनेछ ।

रास्वपाको विधानमा नीतिगत महाधिवेशन र केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । ‘अहिले हामीले केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन केन्द्रित हुन खोजेका छौँ । हाम्रो अहिलेको योजनामा काम हुँदा आगामी भदौ–असोजमा मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुने सम्भावना छ,’ बुर्लाकोटीको भनाइ छ ।

रास्वपामा नीतिगत महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय परिषद्को सदस्य प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी केन्द्रीय विभागका ५–५ जना र प्रदेश विभागका १–१ जना रहने गरी केन्द्रीय परिषद् बन्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ ।

बुर्लाकोटीले पालिका अधिवेशनले प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

रास्वपाले पार्टीको विधानमा आम निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लेखेको थियो । २०७९ मङ्सिर ४ मा आम निर्वाचन भएको हिसाबमा रास्वपाले २०८० मङ्सिर ४ भित्रै अधिवेशन गरिसक्नुपर्थ्यो । आम निर्वाचन भएको एक वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि रास्वपाले विधानको व्यवस्था टार्न निर्वाचन आयोगको सहारा लिन पुगेको देखिन्छ ।

पालिकाभित्रका साधारण सदस्यहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने उनको भनाइ छ । जसअनुसार गाउँपालिकाबाट एक जना, नगरपालिकाबाट दुई जना, उपमहानगरपालिकाबाट तीन र महानगरपालिकाबाट चार जनाका दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । यसरी ७५३ पालिकाबाट १ हजार ६९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिने छन् । यता ६ वटा महानगरपालिकाबाट २४ जना, ११ वटा उपमहानगरपालिकाबाट ३३ जना, २७६ वटा नगरपालिकाबाट ५५२ जना र ४६० गाउँपालिकाबाट ४६० जना प्रतिनिधि छानिने छन् ।

पाँच वर्षमा दुई चरणमा महाधिवेशन गर्ने गरी रास्वपाले विधानलाई संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय महाधिवेशन अवधि सकिनु ६ महिनाअघि नै दुई चरणमा हुने महाधिवेशनको मिति र स्थान पार्टीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पाँच वर्षको अन्तरमा दुई पटक महाधिवेशन गरेर पहिलो चरणमा सभापतिसहित ५० जना केन्द्रीय सदस्य र दोस्रो चरणमा थप ५० जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, वडा अधिवेशनको ढिलासुस्तीले पार्टी स्थापनाको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि महाधिवेशन अनिश्चित जस्तै छ ।

रास्वपाले पार्टीको विधानमा आम निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लेखेको थियो । २०७९ मङ्सिर ४ मा आम निर्वाचन भएको हिसाबमा रास्वपाले २०८० मङ्सिर ४ भित्रै अधिवेशन गरिसक्नुपर्थ्यो । आम निर्वाचन भएको एक वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि रास्वपाले विधानको व्यवस्था टार्न निर्वाचन आयोगको सहारा लिन पुगेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको देखाउँदै रास्वपाले वैधानिक बाध्यता टारेको छ । सोही अनुसार पार्टीको विधान पनि संशोधन गरिसकेको बुर्लाकोटीको भनाइ छ । ‘हामीले महाधिवेशनको प्रक्रिया एक वर्षभित्र सुरु गर्यौं । नयाँ पार्टीका संरचना समेत तयार गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन सुरु भएको करिब २ वर्षपछि मात्र महाधिवेशन हुने देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले सोचेजस्तो सहजै महाधिवेशन भइहाल्ने स्थिति भएन । आम निर्वाचनको एक वर्षभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने भनेर विधा नै संशोधन गर्नुपर्यो ।’