काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलतर्फ धकेलिएको छ । सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये तीन जनाले पटकपटक अन्तरवार्ता बहिस्कार गरेसँगै थप नियुक्ति प्रक्रिया कसरी जाने भन्ने अन्योल बढेको हो । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थप एक जनासहित तीन जनाको नाममा सिफारिस गर्न वा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिलाई सुझाव दिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको तीन सदस्यीय धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई आइतबार अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिका लागि बोलाएको थियो । तर, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बाहेक बाँकी तीन जना उम्मेदवार चिरञ्जीवी चापागाईँ, कृष्णबहादुर कार्की र डा. नवराज अधिकारी अन्तर्वार्तामा उपस्थिति भइदिएनन् । 

सर्टलिस्टको बहुमत उम्मेदवार आइतबारको अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएपछि छनोट समितिले बुधबार पुनः वार्ताका लागि तीन जनालाई बोलाएको थियो । तर, यस दिन पनि तीनै जना उम्मेदवार अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भइदिए । 

यो पनि

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका तीन उम्मेदवार ‘गायब’

यसपछि समितिले अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाको थप गृहकार्यका लागि के गर्न सकिन्छ ? भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोधेको थियो । प्रतिउत्तरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समितिलाई दुई विकल्प दिएको स्रोतको भनाइ छ । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ अनुसार बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि समितिले अनिवार्य अन्तिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी प्रावधान अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थप एक जना उम्मेदवारलाई समावेश गरेर अध्यक्षका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न सकिने विकल्प दिएको स्रोतको भनाइ छ । 

अर्को विकल्पको रूपमा अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाको पहिलो तयारी नै रद्द गर्न र पुनः अर्को प्रक्रियामा जान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विकल्प दिएको स्रोतको दाबी छ । यसले सेबोन अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया थप अन्योलतर्फ धकेलेको छ ।