काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ । 

निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजलगायतका देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूसँग सेवा सम्झौता गरी सेवा निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपलब्ध नगराएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको हो । 

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पारदर्शी गराउन नसक्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गरिने र सेवा सम्झौता रद्द तथा इजाजत अनुमति र नवीकरण रद्द सम्मको कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयको छ । 

सबै सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सूचना नागरिकलाई स्पष्ट र सजिलै बुझिने गरी टाँस गर्नुपर्ने छ । 

स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो मुख्य प्रवेशद्वार, टिकट काउन्टर, रेडियो इमेजिङ विभाग, प्रयोगशाला विभाग, ओपिडी कक्ष र अन्तरङ्ग विभाग अगाडि ठुला अक्षरमा निःशुल्क सेवाहरूको स्पष्ट जानकारी देखिने गरी सूचना टाँस्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । 

स्वास्थ्य संस्थाहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नु र निःशुल्क उपचार गरिएका बिरामीहरूको विवरण स्वास्थ्य संस्थाको वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै, सेवाग्राहीको फोटोसहितको प्रगति प्रतिवेदन हरेक साता मन्त्रालयमा पेस गर्न सरोकारवाला सबैमा मन्त्रालयले आग्रह गरिएको छ ।