पोखरा । मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरपालिकालाई झन्डै २० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएपछि उक्त प्रतिवेदनप्रति खेद प्रकट गरेको छ । अस्पतालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी महालेखा र मिडियाले समेत सत्य तथ्य नै नबुझी अस्पताललाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएको हो । 

अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ओडुभिलले स्वास्थ्य सेवामा देशको अग्रणी स्थानमा रहेको संस्थालाई आक्षेप लगाउने कार्य निन्दनीय र खेदजनक रहेको बताए । महालेखाको प्रतिवेदनपछि विभिन्न मिडियाहरूमा समाचार आएका थिए । महानगरपालिकाले नक्सा पास दिने बेलामा झन्डै २० करोड छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 ‘मणिपाल नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो मेडिकल कलेज हो । स्थापनाकाल देखिनै एउटा उद्यमीले भोग्नुपर्ने नपर्ने सबै कठिनाइहरू पार गरेर आज देशकै अग्रणी शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै कानुन र विधिसम्मत ढङ्गले राजस्व तिरेर नक्सा पास लिइएको छ ।’

निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् २०५७ जेठ १ गते पनि सम्पन्न प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएकोमा वास्ता नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, २०५८ भदौ १ गते र २०५९ जेठ १६ गते पनि प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिइएको मणिपालले जनाएको छ । ‘पटक–पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नको कागज नदिने तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने कारण खुलाइएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सम्पन्न प्रमाणपत्र नदिए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार कर निर्धारण भएको र सोही आधारमा कर दाखिला गरेको अस्पतालको दाबी छ । मणिपालले हालसम्म घरजग्गा तथा सम्पत्ति कर बापत ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेको जनाएको छ ।

‘विगतमा नक्सा पास र सम्पन्नता लिनका लागि बुझाएका शुल्कहरूको समेत बेवास्ता गरी तत्कालीन समयमा निर्माण भएका भवनलाई अहिलेको दर रेटमा पुनः कर निर्धारण गरेर १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने,  ‘यसमा असहमति हुँदाहुँदै पनि बुझाउनै नपर्ने राजस्व बुझाई जिम्मेवार बनेका छौँ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्र र आम नागरिकहरूले यस्ता अन्यायबाट दुःख पाउन नपरोस् भनेर न्यायको बाटो खोज्नुको विकल्प नभएको ब्यहोरा आम समुदायमा अनुरोध गर्दछौँ’ महानगरले उल्टै बढी कर तिराएको आरोप मणिपालको छ ।