काठमाडौँ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नियमसंगत कार्यविधि र मापदण्डभित्र लागेका ठेक्का तथा परियोजनाको भुक्तानी सरकारले समयमा नै गरेको दाबी गरेका छन् । सोमबार अर्थ समितिमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा सरकारी खर्चको समीक्षात्मक बैठकमा बोल्दै सचिव मरासिनीले नियमसंगत लागेका ठेक्का र सम्पन्न भएकाको भुक्तानी नरोकिएको बताए । 

तर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर लागेका र लगाइएका ठेक्काहरूको भने भुक्तानी दिन नसकिएको उनले बताए । 

‘पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन तथा ठेक्का सम्झौताका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिहरू बनाएको छ । कुन परियोजनाको ठेक्का कसरी लगाउने र भुक्तानी निकास कसरी गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छ । तर, विना योजना कार्यविधि बाहिर गएर लगाइएको ठेक्कालाई मन्त्रालयले भुक्तानी दिन सक्दैन’, अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘अहिले भएको यहीँ हो ।’

यता निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी नदिएको बताइरहेका छन् । यसअघिकै ४० अर्ब भुक्तानी बक्यौता रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा थप २० अर्ब रुपैयाँ थपिएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । 

गत शुक्रबार मात्र पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले अर्बौ भुक्तानी रोकेर ठुलो समस्यामा पारेको बताएका थिए । सरकारी भुक्तानी रोकिदा उधारोमा उठाएको सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको मात्र नभई श्रमिकहरूलाई ज्याला समेत दिन नसकिएको जनाएका छन् । ऋणमा फसेका कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू आत्महत्याको कठोर बाटो समेत रोज्न बाध्य भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।