काठमाडौँ । आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रोकिएको छ। सोमबार सो ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रोकिएको हो ।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा पुनले गरेको ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ बनाइएको छ ।

जसले शेयर किनबेच नगरी कम्पनीको पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले स्वामित्व बढेका कम्पनी किनबेच गर्दा कर छली गर्ने जोखिम बढेको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जेठ ३० गते संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै निश्चित उद्देश्यका साथ आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेका थिए । ‘सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेको छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए ।

‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, ‘बजेट वक्तव्यमा प्रविधिसँग सम्बन्धित भनियो । तर, आर्थिक ऐनमा प्रविधिसँग सम्बन्धित उल्लेख छैन । सबै खाले कम्पनीलाई यो व्यवस्था लागू हुने भयो । यो गम्भीर विषय हो ।’

दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले कुनै पनि कम्पनीलाई अब शेयर किनबेच गर्न नपर्ने व्यवस्था बनाइएको आरोप थियो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने र नयाँ सेयरहोल्डर थप गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको समेत बताइएको थियो ।