कर्नाटक । भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा निजी क्षेत्रको जागिरमा स्थानीयलाई आरक्षण दिने विधेयक रोक्का गरिएको छ । त्यहाँको सरकारले सो आरक्षण मस्यौदा विधेयक रोकेको हो ।

विधेयकले गैर–व्यवस्थापनसम्बन्धी जागिरमा ७० प्रतिशत र व्यवस्थापनसम्बन्धी जागिरमा ५० प्रतिशत जागिरमा स्थानीय कन्नड भाषा बोल्ने कन्नाडिगासका लागि आरक्षित गरेको छ ।

बुधवार राज्यका मुख्य मन्त्री सिद्धरामैयाले ठोस निर्णय गर्नुअघि मन्त्री परिषद्को आगामी बैठकमा विधेयकको समीक्षा  गरिने बताएका थिए । यसैबिच राज्यमन्त्री प्रियंका खर्गेले यसलाई फिर्ता लिने त सवाल नै नरहेको बताएका छन् ।

सरकारको हैसियतमा आफूहरूले स्थानीय तहमा स्तरमा थप रोजगारी उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । कर्नाटकले विश्वव्यापी कार्यबल उपलब्ध गराउँछ भन्ने सुनिश्चित गरिने पनि उनले बताए ।

विधेयकको विषयमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले कर्नाटक सरकारलाई तारो बनाएको छ । भारतमा राज्यले पारित गरेको विधेयक कानुन बन्नुअघि यसलाई राज्यको विधान सभाले मोहर लगाउनुपर्छ र गभर्नरको स्वीकृति पनि चाहिन्छ ।

नयाँ आरक्षण विधेयक यी कदमभन्दा निकै पछाडि छन् । तर अहिले नै जनमानसमा यसले व्यापक आक्रोश उत्पन्न गराइरहेको छ । कर्नाटकको राजधानी बैंगलुरु भारतको आइटी हब हो ।

यहाँ गुगल, इन्फोसिस जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको साथै अनगिन्ती स्टार्ट–अपको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । भारतभरका मानिसहरू जागिरको खोजीमा कर्नाटक जाने गरेका छन् ।