काठमाडौँ । दुई ठुला राजनीतिक दलको साझेदारमा बनेको गठबन्धन सरकारले कोरोना बीमाको बक्यौता अघि बढाउने भएको छ । सन् २०१९ देखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको सम्भावित प्रभावलाई नजर अन्दाज गर्दै बीमा प्राधिकरणले बीमा गरेको थियो । कोरोना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुष्टि गरेका हुन् ।

असार १७ गते राती नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता साझेदारीको सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेको केपी शर्मा ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने तय भएको छ । यही मन्त्रीमण्डलमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पौडेलले कोरोना बीमा बापतको बक्यौता रकम भुक्तानी अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख २९ हजार ४६४ जनाको बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ती व्यक्तिको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । यसअघि सरकारले कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानीका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।

सुरुमा नेपालमा कोरोना महामारीबाट ठुलो प्रभाव नपर्ने बीमा कम्पनीहरूको आकलन थियो । सोही कारण मौकाको फाइदा उठाउँदै कम्पनीहरूले प्राधिकरणको नेतृत्वमा महामारीको बीमा गरे । जबकि, विश्वव्यापी मान्यताअनुसार प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन छैन ।

चीन लगायत विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारीको प्रभाव ‘पिक’ मा पुग्दा नेपालमा फाट्टफुट्ट मात्रै देखा परेको थियो । त्यसपछि २०७६ सालको अन्त्यदेखि नेपालमा फैलन सुरु गरेको कोरोना बीमाको बीमालेख २०७७ वैशाख ७ देखि जारी गरिएको थियो ।

बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको महामारीको बीमा गर्ने लहडलाई सरकारले समेत समर्थन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र निजामती कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा ग¥यो ।

तर विश्वमा परेको प्रभाव जस्तै नेपालमा समेत बिस्तारै कोरोनाको प्रभाव फैलँदै गयो । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू त्रसित बने । सुरुमा ६०० रुपैयाँ बुझाएपछि १ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीहरूले प्रचार गरे । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पनि यो नीतिलाई समर्थन गर्दै सरकारी कर्मचारीको नै बीमा गरिदियो ।

तर, कोरोना लागेका बिरामीलाई सरकारी खर्चमा उपचार गरिदिने र बीमा बापतको रकम क्यास दिने नीति सरकारले लियो । जबकि, बीमितको उपचार गरेबापत लाग्ने रकम सोही बीमाको रकमबाट कटौती गर्नुपर्ने थियो । यही कारण कोरोना बीमा बापतको रकम भुक्तानीमा नै समस्या पर्ने गरी दायित्व सृजना भइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्ने बताए पनि महालेखा परीक्षकले भने यसलाई बेरुजुको शीर्षकमा राखेको छ । हालसम्म सरकारले दिएको डेढ अर्ब रुपैयाँलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजुको शीर्षकमा राखिएको छ । महालेखाका अनुसार कोरोना बीमाको रकम सरकारले भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।