विराटनगर । धरान खानेपानी बोर्ड र स्थानीयबिच देखिएको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ । खानेपानी बोर्डले खानेपानी महसुल वृद्धिको निर्णय गरेपछि त्यहाँका १० राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । 

नगरप्रमुख हर्कराज राई साम्पाङसहितको उपस्थितिमा खानेपानी बोर्ड र दश दलीय संयुक्त संघर्ष समितिबिच आइतबार वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई त्यहाँबाट आउने जवाफको आधार मान्ने र जवाफ नआउन्जेलसम्मको लागि पुरानै महसुल दर यथावत् राख्न पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको छ । 

यस्तै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पूर्णताको विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अदालतबाट आउने आदेश अनुसार गर्ने र खानेपानी बोर्डको आयव्यय विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने दुवै पक्षबिच सहमति भएको छ । सहमतिको निर्णयमा नगरप्रमुख साम्पाङसहित उपप्रमुख आइन्द्र विक्रम बेघा तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

खानेपानीमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा सुनसरी धरानका १० दलले केही दिनयता आन्दोलित बनेका थिए । खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका नगर प्रमुख साम्पाङ भने महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुने अडानमा थिए । बोर्डको बैठक नबसी एकलौटी रूपमा नगरप्रमुखले बोर्डका अध्यक्षको हैसियतले निर्णय गर्दै खानेपानीको महसुल तथा शुल्क अवैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गरेको १० दलको आरोप थियो । 

खानेपानी बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्णय अनुसार खानेपानी महसुलसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि शुल्क वृद्धि गरिएको छ । जसमा जडान, होल चेन्ज, नामसारी, मर्मत तथा चेकमा महसुल वृद्धि भएको थियो ।