काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा  अनुसन्धानमा कुनै पनि  हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे आफूहरूको कुनै भनाई नभएको दाबी गरेका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको  बैठकमा बोल्दै उनले आयोगलाई आवश्यक ऐन बनाउने अधिकार संसद्को भएको र विद्धानहरूले सबै कुरा राखिसकेको  भन्दै  त्यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई रहेको  भन्दै उनीहरूलाई नै जिम्मा दिए । प्रमुख आयुक्तले खुलेर यो विषयमा नबोली संसद्लाई जिम्मेवारी दिन खोजेको देखिन्छ । 

‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन’ राईले भने– ‘तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गरिसकेका छन् । संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन ।’  

ऐनमा राखिएको पाँच वर्षे हदम्यादले ठुला भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नहुने भनी प्रश्न उठेको समयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको यस्तो भनाई आएको हो ।