हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले नागरिकहरूका मौलिक हक अधिकार उपभोगका सन्दर्भमा ऐन कानुन बाधक बन्न नहुने बताएका छन् । 

समयानुकूल ऐन निर्माण गरेर नागरिकको मौलिक अधिकार प्रत्याभूति गराउन राज्यका संरचनाहरू गम्भीर ढङ्गबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशमा बालश्रम र बालश्रम निवारणका लागि नीतिगत अवस्थाको बारेमा नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री काफ्लेले व्यवहारिकता सहित प्रक्रिया अनुसार मौलिक हक अधिकारका सवालमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री काफ्लेका अनुसार राजनीतिक परिवर्तन पछिको परिस्थितिमा राज्यका निकायहरू सेवा प्रवाह र अधिकार प्रदानका विषयमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको उपलब्धिहरू संस्थागत गर्दै योजना कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बालश्रम अन्त्य र बालबालिकाका अधिकार संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार नागरिकको मौलिक अधिकार प्रदान तथा बालश्रम न्यूनीकरणमा निरन्तर रूपमा प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए ।

‘नागरिकलाई संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अधिकार प्रदानमा सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको छ । बाल अधिकार र बालश्रमका अन्य संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतका विषय हुन । बालश्रम अन्त्य तथा बाल अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकार प्रयत्नरत रहेको छ,’ उनले भने ।