धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति कडा विरोध जनाउँदै आएको थारु/रानाथारु समुदाय र मुख्यमन्त्रीसहित सरकारी पक्षबिच वार्ता भएको छ ।

ती समुदायको कडा विरोधका बिच मंगलबार मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको सो विधेयक थारु/रानाथारुको समावेशी सिद्धान्त र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार सम्बोधन नभएको निष्कर्ष वार्तामा निकालिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको वार्ताबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश बहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले १५ दिन भित्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ ।

आज भएको वार्ता सकारात्मक रहेकोले माग सम्बोधनमा आफूहरू आशावादी रहेको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले जानकारी दिए ।

थारु/रानाथारु समुदायले आफूहरूको जनसख्याको आधारमा संविधानले १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरुले आफूहरूको जनसख्याको आधारमा १८ प्रतिशत समावेशी आरक्षणको माग गर्दै आएका छन् ।