काठमाडौँ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने व्यवस्थाका लागि बहस भइरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने अख्तियारको मागको विरोध गर्दै संसदीय समितिमा गुहार मागेको छ ।

 निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न नहुने उल्लेख छ । यसअघि अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।  

यसै बेला उद्योग वाणिज्य महासंघले सुशासन समिति र समितिमा रहेका सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था नगर्न भनेको हो ।

 राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा निजी क्षेत्रले आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठुलो सहयोग पुगिरहेको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट नै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने स्मरण गराएको छ । 

‘निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनु पनि आवश्यक छ,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ ।’

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ ।