काठमाडौँ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् २०५१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनका लागि २५ वर्ष विभिन्न अदालतमा वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा सरकारले दर्ता गरेको यो विधेयकमा हालको ऐनमा वरिष्ठ अधिवक्ता लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधानमा १० वर्ष थप गरिएको हो । 

मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने रहेकोलाई २५ वर्ष बनाइएको हो ।  यसअघि कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । 

हाल संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘पन्ध्र वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने गरी भएको मौजुदा व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको मर्यादा, गरिमा विश्वसनीयता र प्रतिष्ठालाई कायम राख्न कम्तीमा २५ वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न आवश्यक भएकोले ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन परिषद्ले कानुन व्यवसायीको सूची सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्ने र सर्वोच्च अदालतले उपाधि दिएको वरिष्ठ अधिवक्ताको विवरण समेत परिषद्ले अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।