सुर्खेत । साउन ३२ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी सरुवा गरिएको विषय विवादित बनेको छ । सरुवा गर्दा मापदण्ड मिचिएको भन्दै सुरुमै विरोध भएको थियो । 

अहिले उक्त विषयमा उजुरी नै परेको छ । सरुवा बिचौलिया र राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, निजामती प्रदेश समितिले सरकारका प्रमुख सचिव चुडामणी पौडेललाई सम्बोधन गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । 

साउन ३२ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयले १११ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्यतया: कार्यअवधि दुई वर्षको पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरुवा गर्दा उक्त मापदण्ड मिचिएको बताइएको छ  । कतिपय दुई वर्ष अवधि नपुगेका कर्मचारी सरुवा गरिएको छ भने कतिपय पहुँचका आधारमा ६ वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा राखिएको आरोप लगाइएको छ ।  

उक्त विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन् । कर्मचारी सङ्गठनहरुले मापदण्ड विपरीत र राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।  

उजुरीमा भनिएको छ, ‘सरुवा निश्चित स्वार्थ समूहलाई फाइदा गराउने गरी, आस्था र विचार नमिल्नेलाई दुख दिन नियतका साथ गरिएको छ ।’  

याे पनि

कर्णालीमा एकै पटक १११ जना कर्मचारीको सरुवा, मापदण्ड मिचिएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि