काठमाडौँ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदनको सुनुवाइमा विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहिष्कार गरेका छन् । समय नपुगेको कारण देखाएर एसएसपी जीवन श्रेष्ठ समेतका कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका सचिवले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमा न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले बहस गरिरहेका छन् । तर, सुरु रिट निवेदक प्रहरी अधिकृतहरूका कानुन व्यवसायीले समय अपुग भएको कारण देखाएर बहस नगर्ने भन्दै इजलासमा निवेदन दिएका छन् ।

भदौ १३ मा न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माले यसअघिको अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागी शुक्रवार बोलाउन आदेश गरेका थिए  । भदौ ६ मा न्यायाधीश हरि फुयाँलले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीश फुयाँलको आदेशविरुद्ध सरकारका तर्फबाट गृह सचिवले भ्याकेट दर्ता गराएका थिए । सरकारले अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गरेको छ ।