काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारले छिट्टै एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री सुडीले नेपालमा गैरसरकारी संस्था वा नागरिक संस्थाहरूको प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गीकरण र विषयगत परिचालन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले गैरसहकारी संस्थाहरूलाई नियमन र वर्गीकरणको लागि मन्त्रालयले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले त्यसको समय परिवेश अनुसारको ऐन अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै  संघीय मर्म अनुरूपको एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउन लागिएको बताए । 

मन्त्री सुडीले नागरिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई राज्यको उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने बताए । उनले वैदेशिक सहायता रकम अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट खर्च हुने व्यवस्था गरिने बताए । 

उनले भने,‘ अहिले संघीय मर्म अनुरूपको एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउनु र नागरिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई राज्यको उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा प्राथमिकताका साथ गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । विदेशी रकमहरू अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आउने, कहिले गृह मन्त्रालय मातहतमा आउने र कहिले समाज कल्याण परिषदबाट आउने गरेको भन्दै त्यसलाई एकद्वार प्रणाली एउटै बैंक र एउटै मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउने काम गर्दैछौं । एकरुपकताको लागि प्रयास भइरहेको छ ।’

मन्त्री सुडीले गैरसरकारी संस्थाहरूको समाज कल्याण परिषद्ले नवीकरण रोकेको विषयमा कर लगायतका समस्या अध्ययन गरी सहजिकरण गरिने बताए ।