काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ । बारले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएकोमा त्यस विपरीत आइतबार दिउँसो १ बजे न्याय परिषद्को बैठक डाकिए पछि आन्दोलनमा उत्रिन लागेको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावली अनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ । 

नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।

‘पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएपछि हामीले धर्ना दिन लागेका हौँ,’ अध्यक्ष घिमिरेले रातोपाटीलाई बताए । सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभा, चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र गत जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेको थियो । 

बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ । 

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरीयता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बारले उक्त प्रावधान प्रति असन्तुष्ट राख्दै आएको छ ।