काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले कोरोना बीमाको रकम दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।  रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले हालसम्म किन कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानी नभएको हो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो ।  सर्वोच्चले मुद्दालाई छिटो किनारा गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ।   

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेशमा झिकाउँदै लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।   नेपाल बीमक सङ्घसहित बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दायित्व नव्यहोरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थिए । 

बीमकहरुले कोरोना बीमाको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ । उक्त रकम सरकारले व्यहोर्नुपर्नेमा हालसम्म नदिएको भन्दै बीमक संघले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सङ्घका तर्फबाट महासचिव अशोककुमार खड्काले परमादेशसहितको आदेश माग गरेर  रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

तत्कालीन समयमा  निर्जीवन बीमकमा कम्पनीहरूले सरकारकै प्रतिबद्धतामा कोरोना बीमा गरेको तर हालसम्म रकम नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका  थिए । कम्पनीहरूसँग साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएमा सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। 

तर,अहिलेसम्म सरकारको व्यहोर्नुपर्ने कोरोना बीमाको दायित्व नपाएपछि बीमा कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको बारेमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय हुने भनेको छ।