शुक्रबार, १८ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
सत्ता साझेदारलाई सकस

संख्या नजुट्दा उपसभामुख हटाउने कांग्रेस र एमालेको योजनामा झटका !

बिहीबार, २७ भदौ २०८१, १७ : ००
बिहीबार, २७ भदौ २०८१

कठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र एमालसहितको सत्तारूढ दलको पक्षमा दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चित नहुँदा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने योजनामा झटका लागेको छ । 

कांग्रेस र एमालेले बुधबार नै उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । तर आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चितता नभएपछि कांग्रेस-एमालेको योजना तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको छ  ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा उपसभामुख राना मगरले पदीय मर्यादाविपरीत नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई अमेरिका लैजानका लागि अन्तरवार्ताको मिति मिलाइदिन पत्र लेखेको भन्दै उनलाई हटाउने प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

त्यसका लागि मंगलबार र बुधबार बिहानसम्म गृहकार्य गरेर बुधबारै प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका एमाले र कांग्रसले दुई तिहाइ सङ्ख्या अनिश्चित भएसँगै बुधबारको कार्यतालिका नै प्रभावित हुन पुगेको थियो ।

बुधबार बिहानै नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेर उपसभामुखलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि मंगलबार एमालेले संसदबाटै उनको राजीनामा मागेको थियो । सोही योजना अनुसार कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई असोज ३ सम्म काठमाडौँ नछाड्न निर्देशन नै दिइसकेका छन् ।

हाल सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७७, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, लोसपाका ४ तथा नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् । यी पाँच दलका १८० सांसद रहेका छन् । यो सङ्ख्या दुई तिहाइका लागि ३ सांसद अपुग हो । दुई तिहाइका लागि आवश्यक १८३ मत पुर्‍याउन कांग्रेस र एमालेले मधेस प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेको जनमत र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, उपसभामुख हटाउने ठुला दलको योजनामा जनमत र जसपा नेपाल दुवै दलले सकारात्मक संकेत नदेखाएपछि बुधबारको प्रस्ताव रोकिएको सत्तारुढ दलका एक नेताले जानकारी दिए ।

‘बुधबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो . तर तीन जना सांसद अपुग भयो । जनमत र जसपा नेपालले पनि साथ दिने अपेक्षासहित सोमबार निर्णय भएपनि पछि उनीहरूले अनेक बहानामा निर्णय दिन सकेनन्’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने,‘भदौ ३१ सम्म निर्णय दिने भनेकाले कुर्नुपरेको हो ।’

जनमत पार्टीबाट साथ पाउने अपेक्षा गरेका कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख हटाउने प्रस्तावमा जनमतले सहजै स्वीकार नगर्ने सङ्केत बुधबार नै देखाइसकेको थियो । सो पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपसभामुख हटाउने प्रस्तावमा आफ्नो सहमति नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि सोमबारको सत्तारुढ दलको बालुवाटार बैठकमा सहभागी सो पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता अब्दुल खानले भने सहयोग गर्न सकिने सङ्केत दिएका थिए ।

जनमत नमाने विकल्पमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयासमा समेत कांग्रेस र एमालेका नेताहरू लागेका थिए । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दलको प्रस्तावबारे तत्काल कुनै निर्णय नगरेपछि कांग्रेस र एमालेको उपसभामुख हटाउन दर्ता गर्ने भनिएको प्रस्ताव दर्ता गर्नपछि धकेलिएको नेताहरूको भनाइ छ ।

जनमत पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष दीपक साहले आफ्नो पार्टीको आधिकारिक लाइन उपसभामुख हटाउन हुँदैन भन्ने रहेको रातोपाटीलाई बताए ।

‘हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाइन उपसभामुख राना मगरलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने हो’, उनले भने, ‘पार्टीले यसमा अडान लिएर बसेको छ । पार्टी नेताहरूले यसबारे बोलिरहनु पनि भएको छ ।’

यस्तै सरकारमै सहभागी अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि कांग्रेस एमालेको प्रस्तावलाई अस्वीकार नगरेपनि पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन बाँकी नै रहेको बताएको छ । उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले उपसभामुखको पक्ष या विपक्षमा खुल्ने निर्णय भइनसकेको बताइन् ।

‘यसबारे अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । पार्टीको निर्णय आउन बाँकी छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘भदौ ३१ गते पार्टीको बैठक छ त्यो बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ ।’

सत्तारुढ दल लोसपाले भने आफूहरू अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले गठबन्धनले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्न तयार रहेको जनाएको छ । मन्त्री समेत रहेका सो पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीले गठबन्धन दलको निर्णय मान्ने बताए । ‘हामी सरकार र गठबन्धनमा छौ । गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्न तयार छौँ’, भण्डारीले रातोपाटीसँग भने ।

महत भन्छन्– त्यस्तो कुनै तयारी छैन !

उपसभामुख हटाउन तत्काल दुई तिहाइ नपुग्ने देखिएपछि नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइको सुनिश्चितता हुनेगरी गृहकार्यका लागि सत्तारुढ र अन्य दलसँग छलफल गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । बुधबार बसेको सो पार्टीको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री लेखकलाई जिम्मेवारी दिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत उपसभामुखबारे कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् ।

‘उपसभामुख प्रकरणमा त्यस्तो नयाँ कुरा केही भएको छैन’, उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्तावबाट पछि हटेको हो ? भन्ने प्रश्नमा महतले रातोपाटीसँग प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसमा पछि हट्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने के कुरा छ र ? अहिले त्यसमा केही छैन त्यति कुरा बुझ्नुस् ।’ उनले अहिले केही नभएको भन्दै त्यति बुझ्न आग्रह गरे ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

फणीन्द्र नेपाल
फणीन्द्र नेपाल

रातोपाटीका रिपोर्टिङ प्रमुख फणीन्द्र नेपाल  राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप