काठमाडौँ । यसपटकको संविधान दिवसमा असल चालचलन भएका र कानुनले तोकेको कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीहरु नछुट्ने भएका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले सिफारिस गरे पनि गृह मन्त्रालयले कैदी रिहा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको छैन ।

यसपटक कैद कट्टीबारे निर्णय नभएको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘पुनरावलोकन गरेर पुनः निर्णय हुन्छ ।’ असोज ३ मा रिहा हुनेगरी ४९२ जना कैदीबन्दीको कैद कट्टा गर्न विभागले सिफारिस गरेको थियो ।

यसअघि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा गर्न सिफारिस भएकाहरूको पनि निर्णय भएको छैन । जेठ १५ मा ६०१ जनालाई कैद कट्टा गर्न विभागले सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका कुल १ हजार ९३ जनाबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था छ । त्यसबारे निर्णय भएपछि उनीहरू रिहा हुन्छन् ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन आउनुअघि सजायबारे फैसला भएका कैदीहरूले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशत सजाय छुट पाउने व्यवस्था थियो । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन आएपछि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र नकारात्मक सूचीमा नपरेकाहरूको कैद कट्टा गरिन्छ ।

जन्मकैद पाएका र लागुऔषध मुद्दामा जेल परेकाहरूले कैद छुट पाउँदैनन् । यसबारे विभागले सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो ।