काठमाडौँ । सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा  संविधान संशोधनलाई जोड दिइएको छ। बुधवार सार्वजनिक भएको साझा सङ्कल्पमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्दै संविधान संशोधनमा जोड दिएर समीक्षा गरिने उल्लेख छ।

संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिने सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबिच अन्तर– समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ। । सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ भनिएको छ।

 ‘संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी–कमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ।