हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशमा बोलिने भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको छ । प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई सन्तुलित रूपमा विकास र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

भाषा आयोगले हेटौंडामा आयोजना गरेको सरकारी कामकाजमा मातृभाषाः वार्षिक शिक्षाको नमुना विकास सम्बन्धी सहजीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले संघीयताको आलोचना भइरहेको बखतमा नागरिकको अपनत्व हुनेगरी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको बताए ।

सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकको भाषा सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनको भनाई छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेको उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने २ भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागु गरेको छ । क्रमशः त्यसलाई सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा प्रदेशसभामा २ वटा दरबन्दी सृजना गरी अनुवादक नियुक्त गर्ने र भाषा अनुवाद यन्त्र खरिद तथा एप्लीकेशन निर्माणको तयारीमा रहेको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री विमल ठकुरीले भाषा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनको भनाई छ । 

संघीयताको सबल पक्षको रूपमा रहेको भाषा सम्बन्धी अधिकार आम नागरिकमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले भाषा ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित विज्ञ कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन प्रक्रिया पुरागरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर थप कामहरू अघि बढाउने उनले बताए ।