काठमाडौँ । जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह–अस्तित्वको मर्मअनुसार बनाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । 

मंगलबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा भएको विषयगत समितिको बैठकमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकमा यस्तो माग गरेका हुन् । ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका दुई विधेयकहरूलाई अहिले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले तीनै तहलाई एकै ठाँउमा राखेर राय माग गरेको छ । 

मन्त्रालयको गरेको छलफलमा प्रदेश र स्थानीय तह सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्रोतमाथिको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा स्पष्टता खोजेका छन् । बैठकमा सात प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले स्रोतमाथिको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा स्पष्टता खाजेका हुन् । उनीहरूले संघ सरकारले बनाउने हरेक कानुन र नितिमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र क्षेत्राधिकारको विषयलाई स्पष्टता बनाउन माग गरे । 

उनीहरूले संघ सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा एकरुपता हुन आवश्यक रहेको प्रदेश मन्त्रीहरूले बैठकमा माग गरे । उनीहरूले प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म अनुरुप काम गरिरहेको भन्दै उनीहरूले कानुनमा स्पष्टता नहुँदा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको गुनासो समेत गरे । 

त्यस्तै बैठकमा धनगढी उपमहानगर पालिकाका मेयर गोपाल हमालले पनि तीन तहलाई मान्य हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु पर्ने बताए । उनले जलस्रोतको बाँडफाड र परिचालनका विषयमा स्पष्टता कानुनमा गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए । उनले भने,‘ कानुनकै कारण जलस्रोतको बाँडफाडमा समस्या देखिएको छ । क्षेत्राधिकार तोकेर कानुन बनाउँदा नै संघीयताको मर्म अनुसार हुन्छ ।’ 

प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको कुरा सुनेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संघीयताको मर्म नमर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नको लागि संवाद गरेको बताए । उनले भने, ‘हामी कर्मचारीतन्त्रका लागि मात्र होइन, आगामी पुस्ताका लागि स्रोतको संरक्षण गर्ने कानुन बनाउँदैछौँ । यसमा सङ्घीयताको मर्म र स्थानीयको अपनत्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा समावेश गरिन्छ ।’

क्षेत्राधिकारको किचलोः स्ट्रिम अर्डर र सिँचाइको सीमा

जलस्रोत विधेयकमा सबैभन्दा बढी बहस नदीको वर्गीकरण र सिँचाइ आयोजनाको सीमामा केन्द्रित छ । लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा सचिव पूर्णबहादुर ओलीले छलफलमा नदीको वर्गीकरण र सिँचाइ आयोजनाको सीमा तोक्नु आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार, कुन नदी प्रदेशको र कुन सङ्घको भन्ने कुरा स्ट्रिम अर्डर ९नदीको क्रम० का आधारमा तय गरिनु वैज्ञानिक  छ, तर व्यवहारमा यो चुनौतीपूर्ण छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको अनुभव सुनाउँदै सचिवले ओलीले भने, ‘अहिले सङ्घले ४ र सोभन्दा माथिका नदी हेर्ने, ३ नम्बरको प्रदेशले र १–२ को स्थानीय तहले हेर्ने भनिएको छ । तर कुन नदी कति अर्डरको हो भन्ने नक्सा र तथ्याङ्क स्थानीय तहसम्म पुगेको छैन । यसले गर्दा भोलि कुन खोलामा कसले काम गर्ने भन्नेमा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।’ 

सिँचाइको हकमा पनि प्रदेशले २०० हेक्टरभन्दा साना योजनाहरू आफूहरूले नै व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले प्रदेशको क्षमता र सङ्घको जिम्मेवारीबिच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले आयोजनाहरूको दोहोरोपना रोक्नका लागि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको बताइन् । 

सचिव दवाडीका अनुसार ५ हजार हेक्टरसम्मका आयोजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका भए पनि ती कार्यालयहरूको कार्यक्षमता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अझै ध्यान दिनु आवश्यक छ । उनीहरूको जवाफमा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिँचाइलाई कुलो खन्ने काममा मात्र सीमित राख्न नहुने तर्क गरे । ‘सिँचाइ आफैँमा लक्ष्य होइन, यसले कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ,‘ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीले रानी जमरा कुलरिया जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा कृषि कम्पोनेन्ट जोड्दा कस्तो प्रभाव पर्यो र नजोड्दा के समस्या आयो भन्ने अध्ययन गरिसकेका छौँ । अबका सिँचाइ योजनाहरू कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्छ ।’ 

उनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको उपयोगिताका बारेमा पनि चासो व्यक्त गरे । विशेषगरी मधेस र सुदूरपश्चिममा देखिएको पानीको संकट समाधानका लागि वाटर अडिटको अवधारणा विधेयकमा समेट्ने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । 

नवीकरणीय ऊर्जाः स्थानीय आत्मनिर्भरता र ऊर्जा दक्षता

नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकामाथि बहस भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका महानिर्देशकले ऊर्जा दक्षताको विषयलाई विशेष जोड दिए । नेपालमा अहिले पनि १२।६ प्रतिशत ऊर्जा चुहावट वा नोक्सानी हुने गरेको छ । हामीले उपकरणहरूको लेबलिङ गर्ने र न्यूनतम तापक्रम निर्धारण ९जस्तै एसीको २२ डिग्री० गर्ने जस्ता स–साना कुराबाट ठूलो ऊर्जा बचत गर्न सक्छौँ,’ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भने ।

विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन पाइलट प्रोजेक्टहरू सुरु गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । विषयगत समितिका सदस्य सचिव मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठले कार्बन व्यापार र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटमा तीनै तहको सरकारको हिस्सा स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सामुदायिक वनको सफलता देख्यौँ, अब सामुदायिक नदीको अवधारणा किन नल्याउने ?' मन्त्रीको प्रश्न थियो । उनका अनुसार नदीको संरक्षण, बालुवा–गिट्टीको व्यवस्थापन र जैविक विविधता जोगाउन स्थानीय समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । 

यस्तै, रानी जमरा कुलरियाको उदाहरण दिँदै उनले सयौँ वर्षअघि आदिवासी समुदायले बनाएका सिँचाइ प्रणालीहरू आधुनिक इन्जिनियरिङभन्दा पनि उत्कृष्ट रहेको भन्दै विधेयकमा ’मौलिक र रैथाने ज्ञान’को संरक्षण गर्ने बुँदा थप्नुपर्ने बताए । 

आयोगलाई ज्ञान केन्द्र बनाउने

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई एउटा प्रशासनिक अड्डा मात्र नभई ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयारी भएको छ ।  मन्त्रालयका योजना प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई प्राविधिक सल्लाह चाहिने बेला यो आयोगले संस्थागत स्मरणका रूपमा काम गर्नुपर्छ । त्यस्तैले आयोगलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ ।’ 

विधेयकमा जलस्रोत विवाद समाधानका लागि एउटा बलियो संयन्त्रको व्यवस्था गरिने भएको छ । सङ्घ र प्रदेश वा दुई प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँटलाई लिएर हुन सक्ने विवादलाई राजनीतिक भन्दा पनि कानुनी र प्राविधिक रूपमा समाधान गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता बैठकले औँल्याएको छ । 

छलफलको अन्त्यमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो विधेयक कालो मसी र कागजको कुरा मात्र होइन, यो जलतत्व र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्ने दस्ताबेज हो । त्यसैले यसलाई गम्भिर भएर काम गरिरहेका छौं ।’ 

प्रदेशका ऊर्जा सचिवहरूले राखेका जिज्ञासा र स्थानीय तहका गुनासाहरूले के देखाउँछन् भने—कागजमा अधिकार दिएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति र बजेट पनि हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । मन्त्रालयले अब यी दुवै विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।