काठमाडौँ । प्राकृतिक विपद्का बेला भूमिहीनहरू थप मारमा परेका छन्। भूमिहीनका समस्या नसुल्झिएकै बेला प्राकृतिक विपद्‌बाट जोगिने चुनौती बनेको छ ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत भूमिमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । भूमिहीनका समस्या सम्ब‍ोधन गर्न बनाइएका ऐन र आयोगले समस्या समाधान भन्दा जटिलता थपिएको सरोकारवालाको दाबी छ ।

भूमिहीनका पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि विपद् प्रभावितको अवस्थामा समेत राज्य संयन्त्रले वास्ता नगर्नु ठूलो समस्या बनेको भूमि अधिकार अभियन्ताहरूले औँल्याएका छन् ।

भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न २०४६ यता १८ पटक आयोग र समिति गठन बने। तर, समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । मंगलबार काठमाडौँमा भएको 'विपद् प्रभावित भूमिहीनका समस्या र चुनौतीहरू' बिषयक राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा वक्ताहरूले भूमिहीनहरू विपद्‌का लागि थप समस्यामा परेको बताएका हुन् ।

उनीहरूले भूमिहीनका समस्याका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा भूमि र बासस्थानको वैज्ञानिक वितरण, भूमिहीनका समस् न्यूनीकरण अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

भूमिअधिकारकर्मी जगत बस्नेतले भूमिको असन्तुलित वितरण र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता  गणेश भट्टले सरकारी नीति र व्यवहारमा देखिएको बेमेलबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

पूर्व सचिव तथा डीपी नेट नेपाल सल्लाहकार केदार न्यौपानेले कूल जनसंख्याको २९ प्रतिशत जनसंख्या भूस्वामित्व विहीन रहेकाले सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

अर्का वक्ता मिनार थापा मगरले नेपाल र पाकिस्तानमा विपद् पछिको पुर्नस्थापनबारे भए गरेका उपायको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरे । डीपी नेटका अध्यक्ष  डा. राजु थापाले समसामयिक  राष्ट्रिय बहस जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए ।