पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बिरामीलाई अझ राहत हुने गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बिरामीलाई अझ राहत हुने गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । अवलोकनका क्रममा शुक्रबार प्रतिष्ठान पुगेका मन्त्री पौडेलले प्रतिष्ठानको अन्य सरकारी अस्पतालको तुलनामा सेवा राम्रो रहेको भए पनि अझ उदाहरणीय बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘तपाईँहरूको सेवा तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । तर खराबमध्ये राम्रो मात्र भएर भएन, यसलाई अझ उदाहरणीय बनाउन जरुरी छ’, उनले भने । मन्त्री पौडेलले अस्पतालले अनलाइन सेवा थालेकोमा प्रशंसा गर्दै कुर्नुपर्ने समय अझ घटाएर बिरामीलाई सेवा दिन आग्रह गरे । उनले अब विशिष्टिकृत बिरामीहरूको पनि उपचार हुने गरी सेवा विस्तार गर्न अस्पताललाई सुझाव दिए ।
आफू अस्पताललाई के चाहिएको छ भनेर बुझ्न पनि आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चाहिने कुरामा सघाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । अस्पताल अवलोकनका क्रममा मन्त्री पौडेललाई प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेश गंगोलले आफ्नै श्रोत साधनमा धेरै बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिएको भन्दै अस्पतालको नयाँ भवनका लागि स्रोत खोजिदिन आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा बिरामीको चाप र साँघुरो भवनका कारण परेको अप्ठेरो आफूले महसुस गरेको भन्दै प्रतिष्ठानको भवनका लागि सकेसम्म सरकारी नभए वैदेशिक सहायता भए पनि खोज्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री पौडेलले विपद्का क्रममा घाइते बिरामीको उपचारबारे जानकारी लिँदै सरकारले घोषणा गरिएअनुसार नै निःशुल्क सेवा दिएकामा अस्पताललाई धन्यवाद दिए ।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डाक्टर पारसकुमार आचार्यले दैनिक १५ सयको हाराहारीमा ओपीडीमा बिरामीको उपचार गरिएको भन्दै सेवाको गुणस्तर बढाउन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मर्मत सम्भारपछि नेपाल वायु सेवा निगमका ट्वीन अटर विमान सञ्चालनमा
-
१० बजे १० समाचार : बेलायतबाट सांसदको राजीनामा, पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्णेलविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’
-
प्रिबजेटप्रति किन नरम देखिए विपक्षी ?
-
सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले भोगेका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नेछौँ : वनमन्त्री शाही
-
भारतको पञ्जाबमा अवैध रक्सी सेवनबाट २१ जनाको मृत्यु
-
डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर