विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण बिनै उद्योगहरूको नाममा बक्यौता रकम देखाई विद्युत् लाइन काटेको प्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस विषयलाई थप जटिल नबनाई हाललाई काटिएका उद्योगहरूका लाइन तत्कालै जडान गर्न संघले माग गरेको हो ।

उद्योगहरूले आफूले उपयोग गरेको विद्युत्को महसुल अनिवार्य रूपमा तिर्नु नै पर्ने स्पष्ट मान्यता रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । उद्योगहरूले उपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाणसहितको बिल प्राप्त गरे उद्योगहरूले त्यस्ता बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको संघले स्मरण गराएको छ ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, सो विषयको सत्य तथ्य अध्ययन गरी समाधानका लागि नेपाल सरकारद्वारा जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तरगत सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालज्यूको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत गत वैशाख २७ गते निर्देशन दिई सकेकोमा सो प्रतिवेदनलाई अक्षरशः लागू गरी यस विषयलाई थप जटिल नबनाई हाललाई काटिएका उद्योगहरूका लाइन तत्कालै जडान गर्न तथा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरू बिच बैठक बसी आवश्यक छलफल गरेर समाधानका उपाय निकाल्न सम्बन्धित सबै पक्षमा यो संघ यसै विज्ञप्ति मार्फत जोडदार माग गर्दछ ।’

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा बारम्बार विद्युत् लाइन काट्ने जस्ता अस्वाभाविक कार्यले उद्योगको संचालन क्षमतामा ह्रास आउने बताउँदै संघले उद्योगीहरू प्रताडित हुने एवं उद्योगको लगानी, सोमा आश्रित श्रमिकहरूको रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने बताएको छ ।