बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरूको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको  बताएका छन् । 

दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय अन्तर संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।

द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चताको शान्ति प्रक्रिया, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरूको सबै प्रकारका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत  सुधार गरेर ध्यान दिएको समेत बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज र द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तर संवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानु नमन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी कुवेर कडायत, यस्तै  द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागिता थियो ।