पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु फर्छ्योट गर्न सञ्चार मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा उनले भने, “पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । मन्त्रालयको ५० प्रतिशत पनि कट्न नसक्नु राम्रो हैन ।”
मातहतका कार्यालयमा रहेको बेरुजु घटाउन निर्देशन दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, “जहाँ सुशासन र पारदर्शिता हुँदैन, त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ बेरुजु अत्यधिक हुन्छ । आगामी बैठकमा आउँदा बेरुजु फर्छ्योटको स्थितिमा सुधार गर्नुहोस् ।”
चालु आव २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गत रु एक अर्ब ६४ करोड ९८ लाख बजेटमा ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अवधिमा ४१ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र चालुतर्फ ५२ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयको प्रमुख छ वटा कार्य क्षेत्रका १९ निकायहरूमार्फत भएका कामका सम्बन्धमा बसेको बैठकमा मन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । “सबै काम पारदर्शी हुनुपर्छ । अनेक बहानाबाजी गरेर काम अड्काउनु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा भएका समस्या अब सुधार हुनुपर्छ, नयाँ ढङ्गले काम गरौँ”, उनले भने ।
सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म तोकिएको कार्यक्षेत्रबाट सरुवा नगर्न र नगराउन आग्रह गरे । छोटोछोटो समयमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्नेतर्फ सचेत उनले गराए । उनले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग आवश्यकता औँल्याउँदै विकास समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा चालु आवको प्रथम त्रैमासिकसम्मको प्रगति विवतरणअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३४ वटा ‘माइलस्टोन’ मध्ये २१ वटाको कार्य सम्पन्न भएको छ । काम हुन नसकेका ‘माइलस्टोन’ १० वटा छन् भने सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका तीन वटा रहेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्या र सहजीकरणका विषयमा आयोग सहयोग र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए । सचिव राधिका अर्यालले पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प नभएको बताइन् । उनले मन्त्रालयको ‘माइलस्टोन’ मा राम्रो प्रगति भएको बताइन् । उनले आगामी बैठकमा उपलब्धि र प्रभावलाई आलोचनात्मक समीक्षाका हुनुपर्ने रायसमेत राखिनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन आवश्यक : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि तयारी पोसाक उद्योगी उत्साहित : ‘मान्छे होइन, वस्तु निर्यात गरेर देश बन्छ’
-
सर्वोच्चले भन्यो- स्वैच्छिक अवकाश लिने बैंक कर्मचारीको पेन्सन वृद्धि हुँदैन
-
भारतमा डेङ्गु खोप प्रयाेगकाे अनुमति
-
पाँचौँ मुख्यमन्त्री बन्ने तरखरमा खगराज भट्ट
-
१ लाख रुपैयाँ चोरेको आरोपमा बेल्टले घाँटी कसेर निशाको हत्या
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण