७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गरेको जनाएको छ ।
यसै गरी मानव बेचबिखन (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्रालयले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित÷प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ र सुर्खेतमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा पुनर्स्थापन केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानीसमेत गरेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि सञ्चालनमा रहेका यी केन्द्रबाट एक सय ४८ जनाले सेवा प्राप्त गरेको र चालु आवमा १८ जना महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरेको सचिव भट्टराईले जनाकारी दिए ।
नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यससम्बन्धी नेपालको विद्यमान ‘कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ सँगै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, अध्यागमन ऐन २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, कानुनी सहायता ऐन २०५४ र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०१४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको सचिव भट्टराईको भनाइ छ ।
यसै गरी मानव बेचबिखनसँग जोडिएका राहदानी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० लगायतका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मानव बेचबिखनलाई एक गम्भीर अपराधको रूपमा पहिचान गर्दै त्यस विरुद्धका प्रावधानलाई मौलिक हक तथा राज्यका नीति अन्तर्गत राखिएको छ । माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रियता ०३३ सालभन्दा अहिले सयौँ गुणा धेरै खतरामा छ : पूर्णबहादुर खड्का
-
सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो– मितव्ययिताको नाममा कानुन मिच्न पाइँदैन
-
एक वर्षमा ३० करोडभन्दा बढीको तस्करीका सामान बरामद
-
जापानमा ‘क्रूर गर्मी’ को चेतावनी
-
कांग्रेसको आत्मा र भावना हामीसँगै छ, असहमति राख्नेलाई सिध्याएर अघि बढ्न मिल्दैन: गच्छदार
-
श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न निर्देशन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण