काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् महसुल विवादका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपनि उक्त प्रतिवेदन अझै ऊर्जा मन्त्रालयमा पुग्न सकेको छैन ।

आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार नै उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सोमबार साढे दुई बजेसम्म पनि उक्त निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयमा आइनपुगेकाले साइटमा नराखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘निर्णय प्रमाणित भएर आइसकेको छैन, आएपछि राख्छौँ’, ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जनले भने,‘ आउँदै होला ।’

जबकि सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयको दुरी करिब डेढ सय मिटर मात्र छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । साथै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।