काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले अख्तियारमा कसैले उजुरी दिँदा उसको नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले विधेयकमाथि संशोधन हाल्नुको कारण बेनामे उजुरी भएको भन्दै अबदेखि जनताले दुख नपाउन भनेर संशोधन हालेको बताए ।

‘मैले हालसम्म पनि दुख पाएको छु’, गुनासो गर्दै उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी, जनता व्यापारी सबैले दुख पाएका छन् । जो मान्छेले उजुरी गर्छ नागरिकताको फोटोकपी मात्र अनिवार्य गरे ७० प्रतिशत अख्तियारमा उजुरी घट्छ ।’ अख्तियारमा पर्ने बेनामे उजुरीले अख्तियारका कर्मचारी पनि दिक्क भएको बताए ।

अर्का संशोधनकर्ता एमाले सांसद हेमराज राईले अख्तियारका कर्मचारीको दरबन्दी क्रियट गर्ने र कर्मचारी छनोटको अधिकार अख्तियारलाई नै दिने व्यवस्था गरे सहज ढङ्गले काम हुने बताए ।

‘अख्तियारले उपयुक्त ठानेको र बाहिरबाट पनि आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर मैले संशोधन राखेको हो’, राईले भने, ‘विधेयकको २१ क मा अख्तियारले सरकारको निगरानी गर्छ । सरकारले दरबन्दी दिने होइन ।’