शनिबार, २२ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
संविधान संशोधन बहस

‘सहमतिमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ’

शनिबार, १५ मङ्सिर २०८१

रातोपाटीको संविधान संशोधन बहस शृंखलामा अधिवक्ता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका छन् । उनले २०४७ को संविधान मस्यौदा समितिमा सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा हाम्रो संविधानका केही कमजोरी पनि देखिए । यहाँसँग २०४७ सालको संविधान निर्माणको अनुभव छ । अहिलेको हाम्रो संविधानलाई संशोधन गर्नेपर्ने हो ? 

दलहरूले संविधान संशोधनको विषयमा खुला रूपमा छलफल गर्न थालेका छन् । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएर बनाइएको यस संविधान महँगो परेको छ । 

यो संविधान दुई रूपमा महङ्गो भएको मैले पाएको छु । पहिलो, यो संविधान निर्माण गर्न हामीले धेरै खर्च गरेका छौँ । ६०१ सभासदलाई तलब–भत्ता खुवाउनेदेखि दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेसम्मको खर्च हामीले गरेका छौँ । 

दोस्रो कुरा, महँगो ढंगको शासकीय स्वरूप अर्थात् संरचना बनायौँ । तीन तहको सरकार बनाएका छौँ । दुई तहमा मन्त्री र मन्त्रालय लगायत अन्य भौतिक खर्चको कुरा छन् । संघीयतामा गए पनि हामी अझै केन्द्र र प्रदेशमा उस्तै संरचनामा काम गरिरहेका छौँ । केन्द्रका जुन–जुन मन्त्रालय छन्, प्रदेशमा पनि तिनैको अस्तित्व बनाएका छौँ । यसले कामको दोहोरोपनका साथै आर्थिक रूपमा पनि दायित्व थप गरेको छ । 

तल्लो तह स्थानीय सरकार आफैँ छ । उसले पनि सरकारको अभ्यास गर्छ । कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्मको अभ्यास गर्ने अधिकार संविधानले उसलाई दिएको छ । यसले आर्थिक कुरा त पक्कै माग्छ । हाम्रो राजस्व संकलन वा आर्थिक स्रोत त बढेको छैन । पहिला जे थियो, अहिले पनि त्यही छन् । अझै कतिपय त घटेको भन्ने छ । खर्च प्रदेश बनाएर बढाएका छौँ, आम्दानी बढेन भने यो संविधान कार्यान्वयनका रूपमा पनि महङ्गो भयो । यसरी संविधानको अहिलेसम्मको अभ्यासमा हामीले देखेको अप्ठेरो खर्च धान्न सकिँदैन कि भन्ने पनि चर्चा सुनिन थालेको छ । 

भारतले संविधान जारी नगर्न दबाब दिएकै थियो, तर हामीले स्वीकार गरेनौँ । संविधान त जारी भयो । भारतले हाम्रो संविधानलाई नोटिसमा लिएका छौँ भनेर अस्वीकार नै गर्‍यो ।

संविधान भनेको परिवर्र्तन नै गर्न नहुने दस्ताबेज होइन । संविधानको अन्तर्र्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा समय–समयमा संविधानमाथि परिमार्जन, पुनर्लेखन वा संशोधन गर्ने गरिन्छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन र संविधान कार्यान्वयन गरिरहँदा आइपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि  नै संशोधन गर्ने हो । 

हामीले पनि संविधान जारी गरेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । यो संविधानको अभ्यासका क्रममा देखिएका समस्यालाई अब संशोधन गरेर सम्बोधन गरिनुपर्छ । जस–जसले यो संविधानमाथि प्रश्न उठाएका छन्, उनीहरूलाई पनि अटाउने मौका दिनुपर्छ । यो भनेर मैले विदेशी शक्ति भनेको होइन, नेपालकै जनता, जसले संविधानमा आफ्ना कुरा समेटिएनन् भनेका छन्, उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि व्यवहारगत रूपमा देखिएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ 

  • यसलाई विगतका संविधानभन्दा उत्कृष्ट भनिएको थियो । यसमा थुप्रै मौलिक हकदेखि विभिन्न विषयगत आयोगसम्म राखिएका छन् । यो त राम्रो र समावेशी संविधान होइन र ? 

यो संविधानमा धेरै आयोग राखिए । मौलिक हकहरू धेरै राखिए । मानव अधिकार आयोगदेखि समावेशी आयोगसम्म बने । तर ती आयोगले कति काम गर्न सके त ! आयोगहरूको काममा दोहोरोपन आयो कि ! जस्तो ः कुनै एक महिला जो दलित र मधेसी समुदायकी छन्, उनको मानव अधिकार हनन भयो, उनको घटना कसले हेर्छ ? मधेसी आयोगले हेर्ने कि, मुस्लिम आयोगले हेर्ने कि, दलित आयोगले हेर्ने कि मानव अधिकार आयोगले ! यी सबैको काम एकै हो भने किन यति धेरै आयोग चाहियो ? यी आयोग त कमजोर र विवादित देखिए । 

अर्को कुरा, मौलिक हकको छ । संविधानमा यति धेरै हक राखिएका छन् । शिक्षा, रोजगारीदेखि खाद्यसम्मको अधिकार मौलिक हकमा राखियो । साँच्चै यी मौलिक हक जनताले पाएका छन् त ? जनताले त कुनै पनि मौलिक हक उपभोग गर्न वा महसुस गर्न पाएका छैनन् । महसुस नै गर्न नपाउने हो भने किन राख्ने यस्ता हकहरू ! यसरी अहिले मौलिक हकदेखि आयोगहरूसम्मका बारेमा आम रूपमा प्रश्न उठेको छ । यो कुरा अब संविधान संशोधन गर्दा समेटिनुपर्ने देखिन्छ । 

संविधान समावेशी भनियो, तर हामी यति धेरै असमावेशी राज्य थियौँ र ? अनि, यो १० वर्षमा कति समावेशितामा काम भयो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्दा केही नेता र उनका आसपासका मानिसका लागि रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । 

मेरो विचारमा, अब यी आयोगको व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नैपर्छ । यत्रा आयोग किन पाल्ने ? यो सबै खर्चको दोहोरोपन हो । अझ भनौँ, राज्यशक्तिको एक प्रकारको दोहोन हो । मानव अधिकार आयोग राखौँ अनि त्यसैभित्र बाँकी आयोगलाई एकाइका रूपमा राख्दा हुन्छ । 

  • अब संविधानको संशोधन कसरी गर्ने ? यसको प्रक्रिया के हुने ? कुन मोडल उपयुक्त हो ? 

विश्वभर संविधान संशोधनका अभ्यास भएका छन् । आफ्नो देश र अवस्था अनुकूल नै संविधान संशोधन गर्ने अभ्यास सबैतिर भएको देखिन्छ । नेपालले पनि आफ्नो अवस्था र परिस्थिति हेरेर संशोधनको मोडल तय गर्नुपर्छ । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधान बनाएकाले संशोधनका लागि पनि संविधानसभा नै चाहिन्छ भन्न मिल्दैन । यो निकै खर्चिलो प्रक्रिया भएकाले यसमा अब जान हुँदैन । 

संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने, पहिले राजनीतिक तहमा एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ (बुझाइ) बनाएर सहमति गर्नुपर्छ । राजनीतिक तहमा एक प्रकारको सहमति भएपछि यो प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालमा दुई तहको राजनीतिक दलको अवस्था छ । एकातिर कांग्रेस र एमालेले सरकार चलाएर संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् भने अर्कोतिर माओवादी केन्द्र छ, जो आफूलाई यो परिवर्तनको एक मात्र ड्राइभर भएको दाबी गरिरहेको छ । 

माओवादी र सरकारमा रहेका दलहरूका बिचमा बुझाइको तह निकै फराकिलो देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधनलाई बनाएपछि माओवादीले अहिलेको उपलब्धि खतरामा पर्न सक्ने भन्दै संघीयतालाई चलाउन नपाउने चेतावनी दिइरहेको छ । 

भारत वा चीन अथवा अमेरिका जोसुकैलाई पनि हामी हाम्रो संविधान आफूलाई अनुकूल बनाउँदै छौँ, तपाईंहरूको हस्तक्षेप वा दबाब आवश्यक छैन भन्न सक्नुपर्छ । यसो नभन्ने हो भने उनीहरूले खेल्न त खोजिहाल्छन् ।

यही बिचमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने दलहरूका बिचमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ । सहमतिका आधारमा एउटा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्रका विज्ञ, कानुनका विज्ञहरू र राजनीतिक तहका मानिसको सहभागितामा यो आयोग बन्नुपर्छ, जसले कानुनसहित राजनीतिक सहमतिको कुरालाई पनि संविधान संशोधन गर्दा अटाउन सक्छ । यो आयोगले सर्वप्रथम संविधानलाई प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था समेतलाई केलाएर यसको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनाउनुपर्छ । मस्यौदालाई राजनीतिक तह, जनता र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक र सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्छ ।

यो आयोगले नै सबैसँग सुझाव लिएर मस्यौदालाई परिमार्जन गरी एउटा संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव राजनीतिक तहले पुनः अनुमोदन गर्दै अनि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । संसद्ले यसमा दफावार छलफल गरिनुुपर्छ । संविधानसभामा हामीले के गल्ती गरेका थियौँ भने हरेक धाराहरूमा दफावार छलफल त गर्‍यौँ तर यसमा के राख्ने वा नराख्ने भन्ने अधिकार सांसदलाई दिइएन । पारित गर्ने हतारोमा सांसदहरूलाई सुनाउने अनि अनुमोदन गराउने काम मात्र भयो । अबको संशोधनमा त्यसो गरिनु हुँदैन । अब संविधानमा हामीले व्यापक छलफल गर्‍यौँ र जनताका कुरा राख्यौँ भनेर सांसदहरूले गर्वका साथ भन्न सक्ने बनाउनुपर्छ । 

संशोधनअघि आधारभूत कुरामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ भनेर किन भनेको भने, विद्यमान व्यवस्थामा के चाहिन्छ र के चाहिँदैन भन्ने कुरा पहिला राजनीतिक तहमै टुंंग्याउनुपर्छ । किनकि देश अन्ततः चलाउने उनीहरूले नै हो । 

अर्को कुरा, संविधान संशोधनमा जानुअघि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ । यो नटुङ्गिएसम्म संविधान संशोधनको कुराले पनि लय लिँदैन । यो टुङ्गिएपछि एक चरण अन्त्य हुन्छ, अनि अर्को चरण सुरु हुन्छ, यो टुङ्गोमा पुर्‍याई दोस्रो चरणमा विज्ञ टोलीले काम गर्न सक्छ । अहिलेको संविधानमा निर्वाचन प्रणालीदेखि प्रतिनिधित्वसम्मका कुरा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

  • यहाँको विचारमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र संसद्को प्रतिनिधित्वको कुरा रिभ्यु हुनुपर्छ ? 

हो, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र सहभागितामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी किन यत्रा सांसद राख्नुपर्‍यो ? प्रतिनिधिसभामा २७५ जना किन चाहियो ? 

अर्को बुझ्न नसकेको कुरा, समानुपातिक पनि चाहियो अनि निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष सांसद पनि चाहिने किन ? यसको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? दुवैबाट निर्वाचित गराउनुको साटो एउटै प्रतिनिधित्वको कुरा राख्न किन सकिँदैन ? सानो संसद बनाउन सकिन्छ । यत्रा मानिस राखेर पनि कानुन बनिरहेकात  छैनन् ! खालि मन्त्री बन्ने दौडधुपमै मात्र कुदेको देखिन्छ । मन्त्री नै हुनुपर्ने हो भने किन समानुपातिक निर्वाचन राख्ने ?

अहिले भएको क्षेत्रहरू घटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा भइहाल्छ । जसले जनताको मत पाउँछ, ऊ नै सांसद हुन्छ । समानुपातिक प्रणाली राखेर फेरि किन त्यहाँभित्र पार्टीका नेताहरूलाई आफ्ना मानिस घुसाउने ठाउँ राख्ने ? बरु निर्वाचनमा भाग लिँदा दलित, महिला र अरु कुन–कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने हो, उनीहरूका बिचमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरौँ । यसले उनीहरू पनि संसद्मा आउँछन्, अनि सानो र छरितो संसद् हुन्छ । सासदहरूलाई मन्त्री बन्न रोकौँ । जनताको काम गर्ने र कानुन बनाउनेमा मात्र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँ । यसो गर्ने हो भने अहिलेको व्यवस्था बलियो हुन्छ, अनि संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुन्छ । 

अहिले त ठुलो पैसा खर्च गरेर हामीले नेता र सांसद हुँदै मन्त्री उत्पादन गर्ने भागदौडको कारखाना बनाइरहेका छौँ । प्रतिनिधित्वका हिसाबले नै हेर्ने हो भने भारतमा त्यति ठुलो जनसंख्या छ, त्यहाँ कति सांसद छन् हेरौँ त ! 

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपराष्ट्रपतिकै कुरा हेरौँ । उपराष्ट्रपतिको केही काम नै छैन । कामै नभएको पद किन राखेको हो ! राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई नै बनाए हुँदैन । एउटै व्यक्तिबाट यो काम हुन सक्छ भन्ने त भारतबाट देखिएको छ । 

  • तपाईंले प्रदेश संरचनाको कुरा उठाउनुभयो । प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ? 

यो आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा मेरो होइन, राजनीतिक दलहरूको हो । उनीहरूले अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि प्रदेशहरूको काम के कस्तो रह्यो, आर्थिक रूपमा हामी कति सफल भयौँ ? अब रिभ्यु गर्ने समय भयो भन्ने मेरो तर्क हो । 

प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा बोझ मात्र छन् भने किन राख्ने ? हैन, प्रदेशलाई योभन्दा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो भने छलफल हुनुपर्छ, अब संविधान संशोधन गर्दा । अहिलेको संरचना र अवस्थामा प्रदेशको औचित्य पुष्टि भएन । मलाई यो गर भनेर जिम्मेवारी दिने हो भने म यस्तो संरचना राख्ने पक्षमा छैन । हाम्रो देश नै कत्रो छ र ? प्रदेश बनाउने नै हो भने किन यत्रा मन्त्रालय राख्ने ? केन्द्रजस्तै प्रदेश सरकार किन चाहियो ? अनि केन्द्रभन्दा के फरक भयो त ? मन्त्री बनेर झन्डावाला गाडी चढ्नका लागि प्रदेश बनाउने हो र ? 

सबै क्षेत्रका विज्ञ, कानुनका विज्ञहरू र राजनीतिक तहका मानिसको सहभागितामा यो आयोग बन्नुपर्छ, जसले कानुनसहित राजनीतिक सहमतिको कुरालाई पनि संविधान संशोधन गर्दा अटाउन सक्छ ।

स्थानीय तहमा पनि पदाधिकारीले तलब खान्छन् । वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मले तलब खाने हो भने यो संरचनाले कति थेग्छ ? पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म तलब खाने व्यवस्था थिएन । तलब–भत्ता खाने हो भने कर्मचारीभन्दा के फरक भयो ? गणतन्त्रमा के नयाँ आयो त ? 

  • संविधान संशोधन गर्दा तपाईंले देख्नुभएका जोखिम के के छन् ?

अब खतरा वा जोखिम के हो भन्ने तपाईंले महसुस गर्ने कुरा हो । यो तपाईं को हुनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । तपाईंले गर्ने व्यवहार र अडानले यसमा फरक पार्छ । हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूले संविधान संशोधन गर्दा लिने अडानमा यो जोखिम भर पर्ने मैले देखेको छु । मेरो विचारमा त केही पनि जोखिम वा खतरा छैन । काम गर्ने इच्छाशक्ति राख्नुस् अनि जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम थाल्नुस् । जनताको पक्षमा काम गर्दा के खतरा हुन्छ ? जनताकै काम गर्न भनेर राजनीतिमा आउनुभएको हो भने जोखिम लिनैपर्छ । 

विगतमा संविधान जारी गर्दा पनि यस्तो जोखिम लिएकै हो । भारतले संविधान जारी नगर्न दबाब दिएकै थियो, तर हामीले स्वीकार गरेनौँ । संविधान त जारी भयो । भारतले हाम्रो संविधानलाई नोटिसमा लिएका छौँ भनेर अस्वीकार नै गर्‍यो । भारतले संविधान अस्वीकार गरेर के फरक पर्‍यो ? केही परेन । संविधान त लागु भयो । हो, अब पनि यही अडान दलहरूले देखाउनुपर्छ । भारत वा चीन अथवा अमेरिका जोसुकैलाई पनि हामी हाम्रो संविधान आफूलाई अनुकूल बनाउँदै छौँ, तपाईंहरूको हस्तक्षेप वा दबाब आवश्यक छैन भन्न सक्नुपर्छ । यसो नभन्ने हो भने उनीहरूले खेल्न त खोजिहाल्छन् । उनीहरूलाई ठाउँ दिने कि नदिने भन्ने हाम्रा नेता र नेतृत्वको हातमा छ । 

अहिले त हामीले नै स्पेस दिएर उनीहरू पसेका हुन् । हामीले नै नदिने हो भने उनीहरू आफैँ घुस्न सक्दैनन् । तपाईं आफ्नो घरमा कसैलाई प्रवेश दिन चाहनुहुन्न भने उसले जबर्जस्ती प्रवेश गर्न पाउँदैन । जबर्जस्ती गर्छ भने त्यो अपराध हुन्छ । अहिले कुनै पनि देशमाथि अर्को देशले सिधै यस्तो अपराध गर्ने तहमा उत्रने मैले देखेको छैन । 

जस्तो ः हामीले भारतसँगका सबै बोर्डर खुला गरेका छौँ । यो कुन सन्धिमा वा कानुनमा उल्लेख गरेको छ त ? कहीँ पनि छैन । तपाईंले बोर्डर खुला राख्नुभएको छ त भारतीयहरू अपराध गरेर सहजै नेपाल प्रवेश गर्छन् । नेपालमा अपराध गरेर सहजै भारत जान्छन् । १४४ करोड जनसंख्या भएको देशसँगको बोर्डर खुला राखेपछि अपराध भयो भन्न पाइन्छ । यस्तो पनि कुनै देश हुन्छ । यो त हामीले नै गरेको हो । यसमा अरुलाई दोष दिएर हुँदैन । पहिलो कुरा। आफू बलियो हुनुपर्छ ।

संविधान संशोधनको हकमा पनि यही हो । पहिला त हामी बलियो हुनुपर्छ । हाम्रा बिचमा एकमत र एक स्वर हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलका बिचमा संविधान संशोधनमा पहिला सहमति हुनुपर्छ भन्नुको कारण पनि यही हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा हाम्रो पोजिसन क्लिअर गर्छ । जसले गर्दा उनीहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा खेल्ने ठाउँ पाउँदैनन् । 

  • २०८४ को निर्वाचनअघि कि त्यसपछिको म्यान्डेट लिएर संविधान संशोधन गर्ने त ? 

मेरो विचारमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने अहिले नै गरिनुपर्छ । तपाईंले केही आधार तय गरेर २०८४ को निर्वाचनमा पनि लैजान सक्नुहुन्छ, तर अहिले नै संशोधनको अभ्यास भने सुरु गर्नुपर्छ । संविधानमा असन्तुष्टि वा समस्या देखा पर्न थालेको छ भने सम्बोधन पनि गरिनुपर्छ । समयमै यो कुरा हुन सकेन भने फेरि खेल्नेहरूले आफूलाई उपस्थित गराउन सक्छन् । 

अब कहिले संशोधन गर्ने, कति समय लगाएर गर्ने भन्ने मैले भन्ने होइन, दलहरूले भन्ने हो । हामीजस्ता विज्ञले त समस्या देखियो, यसको सम्बोधन गरिनुपर्छ र यसका लागि यी–यी विकल्प हुन सक्छन् भन्ने हो । यो कुरा हामी तपाईंहरूजस्ता सञ्चारमाध्यममार्फत पनि भन्न सक्छौँ । सरकारले बोलाएको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि सुझाव दिन सक्छौँ । काम गर्ने त राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेरै हो । 

म राजनीतिक मानिस नभएकाले यसरी नै संशोधन गर्ने भनेर भन्दिनँ । म निर्णय गर्ने तहमा पनि छैन । संविधान संशोधन गर्दा हामी को हौँ र हाम्रो इतिहास के हो भन्ने ख्याल गरिनुपर्छ । हाम्रो मुलुक सधैँ स्वतन्त्र रह्यो । हामीले कसैको दासत्व वा शासन स्वीकार गरेनौँ । यही कुरालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया