काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो विरोधाभाष चरित्रलाई फेरि दोहोर्‍याएका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधान सभा निर्वाचनपछि पार्टीको ध्यान सत्ता केन्द्रित हुँदा गत वर्ष जेनजी आन्दोलनमा वामपन्थीहरू निरीह भएको अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले २४ घण्टामै नेकपा एमालेसँग प्रदेश सत्ता भागबण्डाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४८औँ स्मृति दिवसको अवसरमा साउन ८ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले फेरि सत्ता केन्द्रित राजनीतिको खेलमा लागिए वामपन्थी आन्दोलमा ठुलो धक्का लाग्ने बताएका थिए ।

‘हामीले काठमाडौँमै सरकार र सत्ताको समीकरणको कार्यनीतिक काम गर्‍यौँ । त्यो ट्याक्टिकल कुरा थियो । रणनीतिलाई हामीले छोड्यौँ या भुल्यौँ या विचारको महत्त्वलाई अबमूल्यन गर्‍यौँ । निरन्तर स्कुलिङको आवश्यकता, विकास र परिमार्जनको प्रक्रियालाई हामीले छोड्यौँ, भुल्यौँ या अबमूल्यन गर्‍यौँ या ध्यान दिएनौँ’, उनले भनेका थिए, ‘दिनदिनैका स–साना सुधारका कामहरू, सरकारका समीकरण बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाउने, पालिका, प्रदेशमा निर्वाचित हुने कुरालाई हामीले रणनीतिक जस्तो बनाउन पुग्यौँ । यही नै सबै हो जस्तो गरियो । मेरो विचारमा संश्लेषित रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो कम्युनिस्टहरूको गल्ती वा कमजोरी त्यही नै भयो भन्ने मलाई लागेको छ ।’

प्रचण्डले विगतका गल्ती–कमजोरी पहिलोपटक स्विकारेका होइनन् । पार्टीको आन्तरिक बैठक, सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले पटक–पटक वामपन्थीहरूले आफ्ना वर्ग समुदायको हितमाभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिक गर्दा निरीह बनेको, त्यसबारे गम्भीर संश्लेषण गरी वमपन्थी शक्तिहरूबिच सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरणमा प्रचण्डले जोड दिँदै आएका थिए ।

शनिबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको तीन बुँदे सहमतिमा दुई दलबिच पाँच प्रदेशको भागबन्डा मिलाउनुको साथै मधेस र गण्डकी प्रदेशमा सत्ता सहकार्यका लागि अन्य दलसँग परामर्श गर्ने बाहेक कुनै विषय समेटिएको छैन । उक्त सहमति अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने, सुदूरपश्चिम र कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने भनिएको छ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको सन्दर्भमा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूसँग परामर्श गरी नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने सहमति भएको छ ।

जबकि शनिबार बिहानसम्म पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरूले प्रदेशमा सकेसम्म सर्वदलीय सरकार (कांग्रेस, एमाले, नेकपा समेत)को संयुक्त सरकार बनाउने, त्यो सम्भव नभए सम्बन्धित प्रदेशलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनेगरी पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्ने भनिरहेका थिए । वार्ता टोलीका सदस्य रहेका प्रमेश हमालले संयुक्त सरकार बनाउने विषयमा पार्टीले पहल गरिरहेको दाबी गरेका थिए ।

‘हामी अहिले कुनै एक पार्टीलाई लिएर प्रदेशमा सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ । हामी कम्तीमा पनि संविधान निर्माण पक्षधर शक्तिहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने पक्षमा छौँ, तर प्रदेश सरकार नै नबन्ने स्थिति बनेमा सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनेगरी पार्टीले निर्णय गर्ने छ’, हमालले भनेका थिए ।

प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पनि प्रदेशमा सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति आएमा पनि केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने जिकिर गरेका थिए । प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले सर्वदलीय सरकार बन्ने स्थितिमा मात्र पार्टी प्रदेश सरकारमा जाने प्रस्ट पारेका थिए ।

‘संयोजक प्रचण्डले ओलीसँग प्रस्टसँग सर्वदलीय सरकार बन्ने स्थितिमा मात्र सरकारमा जाने भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यदि सरकार नै बन्न नसक्ने स्थितिमा पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दैन । आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेशले नै निर्णय गर्नेगरी पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्छ’, आचार्यले भनेका थिए ।

एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच भएको पूर्वसहमति भत्किएपछि ओली र प्रचण्ड फेरि एक ठाउँमा उभिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सत्ता स्वार्थका रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषक डम्बर खतिवडाले ओली र प्रचण्ड पुनर्मिलनले तत्विक भिन्नता नल्याउने दाबी गरे । त्यसको सान्दर्भिकता नै समाप्त भएको उनको विश्लेषण छ ।

‘ओली–प्रचण्ड पुनर्मिलनले तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन । त्यसले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको छ, तर पनि ती मिलुन् किनकि एकै विचार–प्रकारका धेरै वटा पार्टी जरुरी छैन’, समाजिक सञ्जाल एक्समा खतिवडाले लेखेका छन् ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढलेको थियो । त्यतिबेला साविक नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपाको मूल घटक) प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिकामा थियो । नेपालको इतिहासमै फरक र काहालिलाग्दो घटनाको रूपमा लिइएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु हुनुको साथै केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र ध्वस्त भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि गत फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वापमन्थी दललाई ठुलो धक्का लाग्यो । संघीय निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको एमाले र नेकपाले चुनावी परिणाम तथा विगतका कमी कमजोरीको गम्भीर समीक्षा नगरी सत्ता भागबन्डा गर्नु अर्को आत्मघाती कदम हुने दुवै पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रचण्डले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा सहसंयोजक माधव कुमार नेपालसँग छलफल समेत गरेका थिए । साउन ४ गते नेपालसँग सहमति लिएरै भोलिपल्ट ओलीसँग प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका थिए । दुई घण्टा भएको छलफलमा प्रचण्ड र ओलीबिच सत्ता सहकार्यको विषयमा कुनै सहमति नभएको नेताहरूले बताएका थिए ।

ओलीसँग कुराकानी गरेपश्चात् प्रचण्ड र नेपाल एकसाथ मधेस प्रदेशको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । तर शनिबार आफ्नो सहमतिबिना प्रचण्डले ओलीसँग ३ बुँदे सहमति गरेकोमा सहसंयोजक नेपाल असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ ।

सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने बेला एमालेबाट ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेकपाबाट प्रचण्ड, वर्षमान पुन, कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही सहभागी हुँदा नेपाल सहभागी थिएनन् । नेपाल निकट रामकुमार भट्टराईले पनि सहमतिप्रति सहसंयोजक नेपाल असन्तुष्ट रहेको बताए ।

प्रचण्डले ओलीसँग सत्ता सहकार्यको विषयमा छलफलमात्र गरेर आउने भनेको तर सहमतिमै हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल असन्तुष्ट बनेको भट्टराईको भनाइ छ । नेपालमात्र होइन, एमालेसँगको तीन बुँदे सहमतिलाई लिएर सुदेश पराजुली, रञ्जित तामाङ लगायत युवा नेताहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

यद्यपि पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेश सरकार विघटनबाट जोगाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण एमालेसँग सहकार्य गरेको जिकिर गरेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी बाँकी अवधिका लागि पनि त्यही सरकार निरन्तर चलोस् भन्ने चाहन्थ्यो । कम्तीमा पनि हामी यतिबेला सरकार फाल्ने वा बनाउने कार्यमा संलग्न हुन चाहँदैन थियौँ’, श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हामीले यही कुरा नेका र एमालेसँग गरेका पनि थियौँ । तर नेका र एमाले एउटै सरकारमा बस्दै नबस्ने स्थिति आएपछि तत्काल प्रदेशसभा विघटनमा जान नदिनका लागि हामीले सरकारमा सहभागी हुने बाध्यात्मक निर्णय लिनु पर्ने स्थितिमा पुगेका हौँ ।’

यसरी सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै एउटासँग सहमति गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीति अनुसार हिजोको सहमति भएको श्रेष्ठको तर्क छ ।

सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा पार्टीले मुख्यमन्त्री वा मन्त्री पद प्राप्तिलाई भन्दा संघीयताको सार्थकता र जनसेवालाई प्राथमिकता दिने सङ्कल्प गरेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले विगतका कमी–कमजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै पार्टीले प्रदेशका जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिए ।

साविक नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)ले एमालेसँग पहिलोपटक सत्ता सहकार्य गरेको होइन । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा साविक नेकपा माओवादी केन्द्रले लज्जास्पद धक्का खाएपछि प्रचण्ड वामपन्थी एकता वा वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनको खोजीमा थिए । २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले प्रस्ताव राखे । तर नौ महिना नपुग्दै ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार ढालेर २०७३ साल साउन २० गते उनी कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्डकै नेतृत्वमा २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नजिता आउन नसकेपछि कांग्रेससँग सहकार्य भंग गरी फेरि एमालेसँग जोडिन पुगे ।

२०७४ असोज १७ गते ओली र प्रचण्डबिच प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम तालमेलसहित पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो । मंसिरमा भएको निर्वाचनमा वामपन्थी दलले संघमा दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १७४ सिट जित्यो । मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा अत्यधिक बहुमत ल्यायो । पूर्वसहमति अनुसार २०७५ साल जेठ ३ गते दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो, तर पार्टी र सरकारको नेतृत्वको आलोपालो गर्ने सन्दर्भमा ओली र प्रचण्डबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेका कारण तीन वर्ष नपुग्दै नेकपा विघटन भयो ।

निर्वाचनमा अत्याधिक जनसमर्थन प्राप्त गरेको वामपन्थी दल २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा रक्षात्मक अवस्थामा आइपुग्यो । त्यस निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्ड निर्वाचनपछि एमालेसँग मिलेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । पुस १० गते आलोपालो सरकार सञ्चालन सहमति गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि तीन महिना नपुग्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरे । कांग्रेससँग ११ महिना सत्ता सहकार्य गरेका उनी २०८० साल फागुन २१ गते फेरि एमालेसँग ८ बुँदे सहमति गरेर सत्ता टिकाइराख्ने खेलमा लागे । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको ३२ सिटलाई जादुयी नम्बर भन्दै प्रचण्डले पालैपालो खेलाउने रणनीति बनाएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओलीले २०८१ साल असार १७ गते ७ बुँदे सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका थिए ।

करिब १८ महिना सरकार चलाएका प्रचण्डले आफूलाई ओलीले ‘स्वर्ग र नर्क’ जहाँ गएपनि सँगै जाने भनेर धोका दिएको आरोप लगाएका थिए ।

हतारमा सहमति गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने प्रचण्डको स्वभावमा कुनै परिवर्तन नआएको एमालेसँग भएको पछिल्लो सहमतिले पुष्टि गर्छ । उनी आफैँ कति विरोधाभाष छन् भन्ने सन्दर्भमा शुक्रबार पुष्पलाल स्मृति दिवस कार्यक्रममा दिएको आभिव्यक्ति नै काफी छ । वामपन्थी आन्दोलन कहाँ चुक्यो भन्नेबारे प्रचण्डले व्याख्या यस्तो छ– वामपन्थी शक्तिहरू किन निरीह भए, त्यसको गम्भीर वैज्ञानिक समीक्षा गर्नुपर्ने छ । हामीले कहीँ न कहीँ ठुलै त्रुटि गरेका छौँ । साम्राज्यवादले हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर पुग्नेवाला छैन । हामीले त्यसविरुद्ध के गर्‍यौँ ? के गर्न सकेनौँ भन्ने कुराको सही विश्लेषण नगरिकन फेरि पुरानै जडसुत्रवादी तथा आत्मसमर्पणवादी तरिकाले अगाडि जान सक्दैनौँ ।’

विगतमा निरंकुश तानाशाही पञ्चायती शासनविरुद्ध सबै वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट भएर संघर्ष गर्दा ठुल्ठुला क्रान्ति सफल भएको उनले दाबी गरेका थिए । 

‘हिजो निरंकुश तानाशाही पञ्चायती शासन विरुद्ध सबै वामपन्थी दलका नेताहरू अहोरात्र खट्थ्यौँ । सम्वाद र सहकार्यमा हुन्थ्यौँ । संयुक्त संघर्षमा होमिन्थ्यौँ । सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध उत्पीडित, मजदुर, किसान, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारु समुदायका हक अधिकारका निम्ति विद्रोहको झन्डा उठायौँ । जनयुद्ध र जनआन्दोलन मिलेर निरंकुश राजतन्त्र फाल्न सफल भयौँ’, प्रचण्डले भनेका थिए ।

२०५२ सालमा जनयुद्ध र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन कसरी सफल भयो भन्ने सन्दर्भमा प्रचण्डले निष्कर्ष नै सुनाउन भ्याए ।  थप व्याख्या गर्दै उनले भनेका थिए ‘मेरो निष्कर्ष– जनयुद्ध र जनआन्दोलन चलाउँदासम्म सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध संघर्षको स्कुलिङ गरिराख्थ्यौँ । विचारलाई निरन्तर परिमार्जन गर्ने, स्पष्ट पार्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता साथ लिन्थ्यौँ । हाइ स्कुलहरूमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई विचार र क्रान्तिको स्कुलिङ हामीले गर्थ्यौं । नेपाल सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण र हस्तक्षेपका कारण पछि परेको हो भनेर विद्यार्थी, युवाहरूलाई देशभर संगठित गर्थ्यौं । अभियान चलाउँथ्यौँ । तर शान्ति सम्झौत र संविधानसभा पछि हामीले त्यसो गर्न छोड्यौँ ।’