काठमाडौँ । विभिन्न ५ प्रदेशका सरकार गठनमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बिच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षको हाराहारी बाँकी रहँदा भएको यो सहमतिलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यी दुई दलबिच विगतमा भएका सहकार्य असफल भए पनि फेरि एक पटक नयाँ सहमति भएको छ । साविकको माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत विभिन्न दलले एकता गरी नेकपा गठन भएको हो । ०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । यद्यपि उक्त एकता लामो समय टिकेन । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको दल त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता भएर बनेको पार्टीका लागि अर्को नाम राख्न आदेश दिएको थियो । दुवै घटक पार्टीको नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जानुको साटो साविककै अवस्थामा फर्कने निधोमा पुगे ।

०७९ को चुनावपछि पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबिच सत्ता सहकार्य भयो । निर्वाचनबाट तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थनविना पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेले सरकार गठन गर्न नसक्ने परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै सरकारको नेतृत्वका लागि दुवै दलमाथि दबाब बढायो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व नपाउने भएपछि नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्‍यो । एमालेको समर्थनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री बने । सोही अनुसार प्रदेश सरकार गठन भए । यद्यपि सो सहकार्य केही महिनामै टुट्यो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच गठबन्धन भयो । त्यसपछि केन्द्र र प्रदेशहरुमा सोही गठबन्धन अनुसार सरकार बने । बिचमा फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिचको गठबन्धन टुटेर एमाले र माओवादी केन्द्रबिच केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता सहकार्य भयो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूविना सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै आफूसँग 'म्याजिक नम्बर' भएको दाबी गर्न थालेका थिए । पटक-पटक गठबन्धन फेरेर प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेलाई प्रचण्डले कठपुतली झैँ नचाउन थाले । उनको यही शैलीबाट वाक्क भएर दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले आपसमा सहमति गरे । सोही आधारमा नयाँ गठबन्धन बन्यो ।

यी घटनाक्रमले प्रचण्ड गठबन्धनप्रति इमानदार नरहेको छर्लङ्ग बनाउँछन् । अवसरका लागि जहिले पनि जोसँग पनि ढल्कन सक्ने क्षमता भएका उनीसँग प्रतिनिधि सभामा आगामी करिब ५ वर्षका लागि 'म्याजिक नम्बर' छैन । प्रदेशहरुमा पनि मधेसमा बाहेक उनको दल नेकपा प्रतिपक्षमै थियो । यो परिस्थितिमा करिब एक वर्ष आयु रहेको प्रदेश सभालाई सरकार बनाउने र ढाल्ने थलोमा केही समय व्यस्त राख्नेबाहेक प्रदेशहरुका लागि सरकार फेरबदलले खासै उपलब्धि नदिने जानकारहरु बताउँछन् ।

अझ रोचक त यो छ कि सङ्घीयताको मुख्य अङ्ग मानिएका प्रदेशमा फेरि एक पटक केन्द्रीय निर्णय लादिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाबिच सहकार्यका आधारमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको थियो । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न शनिबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा समेत दिइसकेपछि केन्द्रमा एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरुबिच ५ प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको सहमति भयो, जसमा कर्णाली पनि सामेल छ ।

प्रदेश तहमा अघि बढिसकेको सहकार्यलाई केन्द्रमा भएको सहमतिका आधारमा खारेज गर्नु, तोड्नु सङ्घीयताको बलियो स्वरुप भने होइन । एकातिर करिब एक वर्ष आयु रहेको प्रदेश सभामा सरकार फेरबदलको अध्याय सुरु गर्नु, अर्कोतिर प्रदेश तहका नेताहरुलाई यस्तो सहमतिमा सामेल नगराइनुले सङ्घीयताको अभ्यास सत्ता स्वार्थमै केन्द्रित गर्ने सोचलाई उजागर गर्दछ ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका पुराना दललाई गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नराम्रो धक्का दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभा खारेजीको एजेण्डालाई औपचारिक रुपमा उठान गरिरहेको समयमा तिनै पुराना दल एक वर्षका लागि सरकार फेरबदल गर्न हौसिनुले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ भन्ने पक्ष पनि विचारणीय देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमत पुराना पार्टीप्रतिको वितृष्णाको बाढी पनि हो । ०७९ को निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धन कति पटक फेरियो र त्यस क्रममा के-कस्ता प्रवृत्ति हाबी भए भन्ने लेखाजोखा गरेका जनताले गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा उनीहरुलाई त्यस प्रकारको गठबन्धनबारे कल्पनासम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा खुम्च्याइदिए ।

प्रदेश सरकारबारे बारम्बार आलोचना हुने गरेको छ । कतिपयले खुलेरै प्रदेश संरचनाको विरोध गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार बारम्बार फेरबदल भइरहेको अवस्थाले कतै पनि जनताको मत र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । दलहरु राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा पटक्कै गम्भीर भएका देखिँदैनन् । एउटै कार्यकालमा चार-पाँच पटकसम्म सरकार फेरबदल हुनु कुनै पनि तर्कले जायज मान्न सकिँदैन । न त यस्ता घटनाक्रमले सङ्घीयता र प्रदेश सभाको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नलाई नै साम्य बनाउन सक्छन् । बरु उल्टै यसले त्यस्ता प्रश्नलाई अझ सशक्त बनाउन मलजल गर्दछन् ।

प्रदेशका गठबन्धन भत्किएको र सङ्घीयता र प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा दलहरु मुकदर्शक बनिरहने अवस्था पनि आउँदैन । यस्तो परिस्थितिमा दलहरुले आगामी वर्ष हुने निर्वाचनलाई समेत मध्यनजर गर्दै प्रदेश तहलाई नै आफ्नो अनुकूल गठबन्धन बनाउन स्वनिर्णयको अधिकार दिँदा केन्द्रीय तहका नेताको के बिग्रन्थ्यो र ? केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो निर्णय लादेर सङ्घीयता बलियो बनाउँछु भन्नु 'काशी जान कुतीको बाटो'भन्दा बाहेक अरु के हुन सक्ला र ?