काठमाडौं । मंगलबार आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना जारी व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीको आयव्यय विवरण बुझाउने म्याद थपलाई खुकुलो बनायो । यसअघि २५ करोडसम्म कारोबार भएका कम्पनीको आयव्यय बुझाउने समय मंसिर मसान्तसम्म थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, २५ करोडभन्दा धेरै कारोबार भएका फर्मको विवरण बुझाउने समय पुस २० गतेसम्म थियो । तर, अहिले २५ करोडको थ्रेसहोल्डलाई घटाएर १ करोडमा झारिएको छ । पुस २० गतेको समयलाई बढाएर पुस मसान्त पुर्‍याइएको छ । 

यसअघि विभागले तोकेको नयाँ समय अपर्याप्त भएको भन्दै निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । विभागको उल्लेखित निर्णयले १ करोडसम्म कारोबार भएका एकलौटी व्यवसाय र शून्य कारोबार भएका कम्पनीहरू बाहेक अरूको समस्या समाधान भएको छ । तर, पछिल्लो सूचनाले अदालतको आदेशलाई भने बेवास्ता गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

विभागले म्याद थपसम्बन्धी सूचना जारी गरेको मंगलबार हो । यद्यपि उक्त सूचना आइतबारको निर्णय अनुसार भएको भनिएको छ । विभागको सूचनामा भनिएको छ, यस विभागको मिति २०८१ मंसिर २३ को निर्णय अनुसार वार्षिक कारोबार रु १ करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताले आर्थिक वर्ष २०८०८१ को आयव्यय विवरण पेस गर्ने म्याद थप गरेमा आन्तरिक राजश्व विभागको इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टमबाट अटोमेटिकल्ली २०८० पौष मसान्तसम्म म्याद थप हुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विभागले जारी गरेको सूचना यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला विभागविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको रिटउपर अन्तरकालीन आदेश क्रियाशील छ । सोमबार मात्रै पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै विभागको असोज ७ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै सबै प्रकारका व्यावसायिक फर्मको म्याद थप्ने समय पुस मसान्त पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा म्याद थपको औचित्य नै देखिँदैन । 

तर, १ करोडभन्दा कम कारोबार भएका फर्मका हकमा अदालतको आदेशले बोल्न सकेको देखिँदैन । अदालतले सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनेको भए पनि असोज मसान्तमा म्याद थपका लागि आवेदन दिन नपाएका संस्थाहरुको हकमा के हुने भनेर अदालतले बोलेको देखिँदैन । उता, नयाँ सूचनाले पनि त्यो प्रकारको फर्मको समस्या समाधान गरेको देखिँदैन । यसबाटा एक करोडसम्म कारोबार भएका र शून्य कारोबार भएका तर विभागको सूचनाका कारण असोजभित्र समय नथपिएका कम्पनीको हकमा विवरण बुझाउने म्यादबारे के हुन्छ भन्नेबारे अझै अन्योल देखिन्छ । 

विभागको म्यादसम्बन्धी निर्णयको विरुद्ध अदालत गएको नेपाल ट्याक्सपेयर्स सोसाइटीका अध्यक्ष टीका कार्की सरकारले अदालतको आदेशपछि विभागले ब्याकडेटको निर्णय गराएर अहिलेको सूचना जारी गरेको बताउँछन् । अदालतको आदेशपछि सबै व्यावसायिक फर्मको आयव्यय विवरण बुझाउने मिति पुस मसान्तसम्म पुगिसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशलाई उल्लेख गरेर सबै प्रकारका फर्मको विवरण बुझाउने म्याद थप गर्नुपर्नेमा अर्को ‘ब्याकडेट’को निर्णय भन्दै सूचना जारी गर्नु अदालतको अवहेलना भएको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले कारोबार रकमको आधारमा करदातामाथि गरिएको विभेदविरुद्ध समेत अदालतमा रिट दायर गरेको भन्दै अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै विभागले अर्को सूचना जारी गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको समेत उनको भनाइ छ ।