काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्ने नाममा असम्बन्धित कम्पनीहरूको विद्युत् नरोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्री बापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल भुक्तानीको बारेमा विभिन्न उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवाद जारी रहँदा उच्चले बुधवार यस्तो आदेश गरेको हो । 

बक्यौता नबुझाएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले  सञ्चालकहरू आबद्ध रहेको जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी काट्न थाले पछि उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पवन गोल्यानको समेत लगानी रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडको लाइन काटेपछि उच्चमा रिट दायर भएको थियो । गोल्यानले सञ्चालन गरिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स् लिमिटेडसँगको महसुल भुक्तानी विवादमा प्राधिकरणविरुद्ध उच्चमा रिट दायर गरेको हो । 

करिब ७५ करोडको महसुल विवादमा उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।