काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी छिन् ।

आज सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताइन् । 

उनले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिब ५ महिनाको समयमा गत मङ्सिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताइन्। उनले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिइन् । 

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गरेको उनले उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरेको उनको भनाइ छ । समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको पनि उनले बताइन् । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पत्तिको खोजविन गरेको थियो ।