काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषद्लाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार न्याय परिषद् दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्याय परिषद्लाई गतिशील र जिम्मेवार बनाउनसकेमात्रै न्याय क्षेत्रमा देखापरेका विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य गर्न सकिने बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय परिषद्को सक्रियता समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणको प्रस्थानबिन्दु भएको बताए । उनले  न्याय परिषद्ले सम्पादन गर्ने कुनैपनि काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । न्याय परिषद्ले समय सान्दर्भिक रूपले विकसित भएका नवीन अवधारणाहरूलाई क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्दै आफ्ना परम्परागत भूमिकाबाट अगाडि बढ्दै आजको युगमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्ने सशक्त निकायको रूपमा न्याय परिषद्लाई राखेको छ । न्यायाधीशका नियुक्ति, सरुवासम्बन्धी कारबाही र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयहरूमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक गर्ने निकायका बारेमा न्याय परिषद्ले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा कुनै दुई मत छैन । यसमा परिषदीय प्रणाली अवलम्बन गरी न्यायपालिका, सरकार एवं सरोकारवालको अभिमत व्यक्त गर्ने सामूहिक थलोको रूपमा समेत न्याय परिषद्लाई आत्मसाथ गरिएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपालको संविधानले समग्र देशको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको कुरालाई आत्मसाथ गर्दै उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भरपर्दो सारथिको रूपमा न्याय परिषद्लाई लिएको बताए ।