काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबिच उच्चस्तरीय छलफल भएको हो । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा २०२३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी भएको एपीजीले मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि एक वर्षको समयअवधी दिएको बताए । उनले उक्त एक वर्षको समयमा भएका सबै सुधारलाई हेरेर निगरानी गरिरहेको बताए । 

गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना भएकाले त्यसबाट कसरी बच्न रणनीति बनाएर कार्यान्वयनको लागि बैठक बसेको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुधार कमजोर देखिएकाले कालोसूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा भएका सुधारलाई बताउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । अघिल्लो मूल्याङ्कन भन्दा प्रगति भएपनि उनीहरु सन्तुष्ट नभएको कुरा बताइरहेकाले बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।