काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो र अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो र अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालनका साथै मानव तस्करी, हुन्डी र भर्चुअल मुद्रा प्रयोगलाई समेत शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको कसुर तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

अब उक्त कसुरमा शुद्धीकरण निवारण ऐन आकर्षित हुने प्रवक्ता गुरुङले बताए ।  बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । 

प्रवक्ता गुरुङले लिपुलेकका सन्दर्भमा भारत र चीनबिच भएको सहमति नेपाललाई प्रभाव पार्ने ढंगले नभएको मन्त्रिपरिषद्ले निष्कर्ष निकालेको बताए । सो विषय दुईदेशबीच पहिले देखिकै प्राविधिक कुरा भएको उनले बताए । प्रवक्ता गुरुङले उक्त सहमतिका कारण नेपालले कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने उल्लेख गरे । 

यसअघि भारत र चीनले नेपालकोसमेत दाबी रहेको लिपुलेक क्षेत्रबाट मानसरोवर यात्रा खुलाउने सहमति गरेपछि बिभिन्न कोषबाट बहस हुँदै आएको थियो ।