काठमाडौँ । देशका ७१ जिल्लामा भूमि आयोग गठन भएको छ । सोमबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ती जिल्लाहरूमा आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति गरेको हो । 

नियुक्तिसँगै उनीहरूको शपथ ग्रहण समेत भएको छ । मन्त्रालयले सुरुमा ५६ जिल्ला अध्यक्षहरूको नियुक्त गरेको उल्लेख गरेको थियो । 

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको सभाहल नयाँबानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले नवनियुक्त अध्यक्षहरूको शपथ गराएका थिए । शपथ ग्रहणको समयमा यो सूची ७१ पुगेको हो । 

शपथ ग्रहण समारोहअघि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले अहिले बनेको आयोग इतिहासकै अन्तिम आयोग हुने भन्दै यसले गर्ने काम भूमि व्यवस्थापनको इतिहासमा कोशेढुंगा साबित हुने बताए । 

उनले सरकारले जतिसुकै विरोध सहेर पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरेरै छाड्ने उद्घोष गरे । उनले अहिलेको सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भन्दै वर्षौँदेखि हुन नसकेका कामहरूलाई ६ महिनामै गरेर देखाएको दाबी गरे । 

अब कोशी प्रदेशको तेह्रथुम, मधेसको सप्तरी र रौतहट, गण्डकीको स्याङ्जा, कर्णालीको जुम्ला र सुदूरपश्चिमको बझाङ र कञ्चनपुरका अध्यक्ष मात्रै नियुक्त हुन बाँकी छन् । पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले शपथ हुन नसकेका ६ जिल्ला र ७७ वटै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्यहरूको सम्बन्धित प्रदेशमै शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।