काठमाडौँ । अनलाइनमार्फत हुने व्यापारलाई नियमन गर्न संसद्ले कानुन बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट पारित भएको हो ।

सरकारले २०८० असारमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । गत कार्तिकमा विधेयक थप छलफलका लागि समितिमा पुगेको थियो । समितिले यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो । 

समिति सभापति अब्दुल खानले अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संशोधित प्रतिवेदनसहित विधेयक जाने र पारित हुने जानकारी गराए । उनले भने, ‘हामीले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन ९ सदस्यीय उपसमिति बनाएर छलफल गरेका थियौँ । अबको संसद्ले यसलाई कानुनी रूप दिनेछ । इन्टरनेटमार्फत हुने सबै खालका व्यापार कानुनी दायरामा आउनेछन् ।’ 

• केके छन् व्यवस्था ? 

विधेयकका अनलाइनबाट व्यापार गर्न अनिवार्य रूपमा प्लेटफर्म दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकले व्यवसायीलाई दुई प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ । अरूको सामान प्रवर्द्धन गरेर बेच्नेलाई मध्यस्थ व्यवसायी र आफ्नो सामान अनलाइनमार्फत आफैँले बेच्नेलाई सूचीमा आधारित व्यवसायीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अहिले नेपालको सबैभन्दा चल्तीको र ठुलो अनलाइन प्ल्याटफर्म दराजले अरूको सामान बेच्ने गरेको छ । त्यस्तै सस्तो डिल, हाम्रो बजार, नेपवे, फूडमाण्डू, स्मार्ट डोको, ठुलो लगायतका प्ल्याटफर्मले पनि अरूको सामान बेच्ने गरेका छन् । 

विधेयकले मुख्यगरी यी मध्यस्थ अनलाइन प्ल्याटफर्मलाई नियमन गर्न खोजेको छ । ढुवानीको दायित्व पनि मध्यस्थ वा सूचीमा आधारित व्यवसायीको हुने उल्लेख गरिएको छ । ग्राहकले उत्पादक नचिन्ने र यी मध्यस्थको अनलाइनमा हेरेर सामान खरिद गर्ने हुँदा त्यसैमा बढी केन्द्रित भएको सभापति खानले बताए । उनले भने, ‘मध्यस्थकै माध्यमबाट ग्राहकले निर्णय लिने हुँदा कानुनी दायरा, दण्ड, जरिवाना बढी यसमै केन्द्रित छ । उत्पादकलाई पनि जिम्मेवारी बनाइएको छ नै ।’

विक्रेतासँग सम्झौता नगरी मध्यस्थकर्ताले सामान प्रदर्शन वा विक्रीमा राखेमा, वारेन्टी/ग्यारेन्टी सम्बन्धी सर्त पालना नगरेमा, प्रदर्शनमा राखिएको सट्टा अर्को सामान बिक्री गरेका जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यी प्रावधान पालना नभए बढीमा ३ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

त्यस्तै ग्राहकले सामान फिर्ता गर्न चाहेमा ग्राहककै रोजाइअनुसार सट्टापट्टा वा रकम नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसअघि सामान फिर्ता गरिए पनि रकम उपलब्ध नगराउने र सोही रकम बराबरको अर्को सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता ग्राहकलाई थियो । यति गर्दा पनि ग्राहकले आफू ठगिएको महसुस भए उजुरी दिन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ग्राहकले ठगिएको महसुस गरेमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यापारलाई समेत यसले समेटेको छ । अहिले वेबसाइटजस्ता अनलाइन प्ल्याटफर्म नबनाएर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता माध्यमबाट पनि अर्डर लिने र बिक्री गर्ने गरिएको छ । विधेयकले यस्ता व्यवसाय पनि अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सामाजिक सञ्जालमा वस्तुको प्रदर्शन मात्रै गर्दा व्यापार नहुने भनिएको छ । विधेयकमा ‘वस्तु तथा सेवाका बारेमा जानकारी दिन वा प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरेमा त्यसलाई विद्युतीय व्यापार मानिने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । अर्थात् सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई समेटे पनि विज्ञापनलाई व्यापार नमानिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।