काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिइसकेको बताएका छन् । महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अघिल्लो सरकारले भुक्तानी दायित्व बोकाएको दायित्व सबै वर्तमान सरकारले पूरा गरेको बताएका हुन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्षको दायित्व चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भुक्तानी गर्नु पर्दा केही समय अप्ठेरो परे पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले त्यो दायित्व व्यहोरेर अघि बढेको बताए । उनले अब निर्माण व्यवसायीको कानुनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रूपमा दिनसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले कानुनसम्मत रूपमा दाबी गरेको भुक्तानी नरोकेको उल्लेख गरे । 

अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर विधिपूर्वक भुक्तानीका लागि आएका दाबीलाई सहज रूपमा निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने अवस्था आएको बताए । उनले भुक्तानी दायित्वबाट सरकार बाहिर निस्किएको भन्दै अब निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नु सान्दर्भिक नदेखिने बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले विधिपूर्वक गरेको दाबी भुक्तानी बाँकी नभएको र दाबी भए बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरुको महत्त्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको बताए । उनले घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको उल्लेख गरे । उनले मापदण्ड पूरा गरेर नै बैंकहरुले घरजग्गामा लगानी गरेको भन्दै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबारमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘ निर्माण व्यवसायीहरूको गत वर्षको सिर्जित भुक्तानी बाँकी थियो । गत वर्षको भुक्तानी ठुलो आकारको दायित्वसहित सरकारको काँधमा आएको थियो । भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका साथ गृहकार्य गरेको थियो । कानुनसम्मत रूपमा दाबी गरेको भुक्तानी हुँदै आएको हो । अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर कसैले विधिपूर्वक भुक्तानी माग्दा सहज रूपमा पाउने अवस्थामा आएका छौँ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे । उनले अध्यादेशमार्फत लगानीको वातावरण सहजीकरण गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको नीति परिमार्जनले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढेको दाबी गरे । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यहीअनुसार सरकारले योजना बनाइरहेको बताए ।