अखिल क्रान्तिकारीका अवकाशप्राप्त विद्यार्थी नेताहरूले पाए पार्टीको जिम्मेवारी, रावलले गरे अस्वीकार
काठमाडौँ । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का निवर्तमान पदाधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी पाएका छन् । पुस (२१–२३) सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार पूर्व विद्यार्थी नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
माघ १५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको निर्णय परिपत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । जीपी मैनाली बागमती प्रदेश, तुकमान महरा लुम्बिनी प्रदेश, मिलन एमसी लुम्बिनी प्रदेश, लक्ष्मीप्रसाद जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश, नरेश रेग्मी नीति विभागको प्रतिनिधि तोकिएका छन् ।
यस्तै प्रविणा अधिकारी गण्डकी प्रदेश, गजेन्द्रप्रसाद देव मधेस प्रदेश, मदन भुल सुदूरपश्चिम प्रदेश, मदन भट्टराई कोशी प्रदेश र सूर्यनारायण साह मधेस प्रदेशका प्रतिनिधि तोकिएका छन् । यसैगरी पवन कार्की बागमती प्रदेश, क्षितिज सापकोटा बागमती प्रदेश, नारायण खनाल नीति विभाग, अम्मराज शाही कर्णाली प्रदेश, अच्युत भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश, केशव रावल लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारी पाएका छन् । यद्यपि रावलले केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी नलिने घोषणा गरेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डसहित कार्यदलका नेताहरूसँग आफू लुम्बिनी प्रदेश समितिमा रहेकाले केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी नलिने बताएका थिए । तर आफ्नो आग्रह विपरित जिम्मेवारी दिएकोमा उक्त पदमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् । यस्तै निवर्तमान महासचिव दिपेश पुनले लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
अखिल क्रान्तिकारीको २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्षका दाबेदार रहेका उनीहरू पुस १३ गते उमेर हदसम्बन्धी भएको मतदानमा ३२ वर्ष उमेर पक्षधर विजयी भएपछि बाहिरिएका थिए ।
अवकाशप्राप्त विद्यार्थी नेताहरूलाई पार्टीमा व्यवस्थापन गर्न उपमहासचिव शक्ति बस्नेतको नेतृत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले महासचिवसम्मका लागि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण