काठमाडौँ । सत्ताधारी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले पनि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएको छ । लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने जानकारी गराएका हुन् ।  

लोसपा नेपालबाट संघीय सरकारमा सो पार्टीका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् भने मधेस प्रदेशमा पार्टीका प्रदेश सांसद रानी शर्मा शिक्षा मन्त्री छन् । तर लोसपा नेपालले सरकारलाई अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको तीन जना सांसद छन् भने लोसपाको एक जना सांसद रहेका छन् । 

लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन– फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिने हाम्रो ठहर छ । समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’