सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिनुपर्ने मागसहित निजामती अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित
काठमाडौँ । काठमाडौँको मिनभवनस्थित निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अस्पताल स्थापनाकालदेखि दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा सुविधा एवं अन्य सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी श्रमिक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव रोकायाले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको काम सम्मान जनक भएको उल्लेख गर्दै उनले सम्मानजनक सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले आठ घण्टा काम गर्ने र चार घण्टा काम गर्ने कर्मचारीहरूले एउटै प्रकृतिको सेवा सुविधा पाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो नगर्न समेत आग्रह गरे । उनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा उमेरको हदबन्दी लाग्ने गरेर सेवा सुविधा थप गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनले भने, ‘अहिलेको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको यो अस्पताल स्थापना भएदेखि ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढाइदिनुपर्ने र सेवा सुविधा बढाउनका लागि हो । सम्मानजनक कामको प्रकृति भएको हुनाले पारिश्रमिक पनि सम्मानजनक हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आठ घण्टा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि उही पारिश्रमिक र चार घण्टा काम गर्नेलाई पनि सेम पारिश्रमिक यो अवस्था सिर्जना नगर्नुहोस् ।’
निजामती कर्मचारी अस्पतालको रेडियोलोजी डिपार्टमेण्टका कर्मचारी पंख वि.क.ले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई काम मात्र गराउने तर सेवा सुविधा केही पनि दिने नगरेको आरोप लगाए । उनले सरकारी मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा नदिने र निर्देशकपिच्छे आफ्ना कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए ।
आन्दोलित कर्मचारीहरूले मुख्यतः अस्पतालको विनिमावली गठन आदेश तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, जोखिम भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यरत कर्मचारीहरूलाई श्रेणी र तह बमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
त्रिविको ६७ औँ वार्षिकोत्सव : दीर्घसेवा पदक वितरण
-
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा बिहानदेखि साँझसम्मै
-
मेस्सी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित
-
कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्र, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९९९ पुग्यो
-
न्यायपालिकाको पाँचौं रणनीतिक योजनामा भदौ २४ को विध्वंसको धक्का
-
एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट फेरि पछि हट्यो सरकार, बजारमा भने कडाइ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण